संग्रहित फोटो
मुंबई : काँग्रेसच्या तेलंगणा सरकारने रेवंत रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली तेलंगणा राज्य परिवहन महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. तसेच फारकाळ कंत्राटी कामगार म्हणून काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत सहभागी करण्यात येणार आहे. काँग्रेस पक्षाने आपल्या जाहिरनाम्यात दिलेले अजून एक आश्वासन तेलंगणा सरकारने पूर्ण केले आहे. महाराष्ट्रातील एस.टी. महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्यासाठी आंदोलन करणाऱ्या नेत्यांचा पक्ष महाराष्ट्रात सत्ता असतानाही राज्यात एसटी महामंडळ शासनात कधी विलीन करणार? हा आमचा प्रश्न आहे, असे अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीचे सचिव व तेलंगणाचे सहप्रभारी सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.
सचिन सावंत पुढे म्हणतात की, एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाच्या राणा भीमदेवी थाटाच्या गर्जना करणारे गोपीचंद पडळकर, सदा खोत, गुणरत्न सदावर्ते हे का गप्प आहेत? एसटी महामंडळाच्या राज्य सरकारमधील विलीनीकरणाबाबत काहीही का बोलत नाहीत, आता तर कंत्राटी कामगार घेण्याची निविदाही एसटी महामंडळाने काढली आहे. तेलंगणा सरकार आणि तेलंगणा एसटी महामंडळाच्या कर्मचारी कृती समितीसोबत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी सरकारने एसटी महामंडळाचे सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे वेतन १० ते ११ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.
राज्यात महाविकास आघाडी सरकार असताना एस टी महामंडळ कर्मचारी संपावर गेले तेव्हा भाजप नेते गोपीचंद पडळकर आणि भाजपचा अजेंडा रेटणारे ॲड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी हे आंदोलन चिघळवण्यासाठी चिथावणीखोर वक्तव्ये केली होती. एसटी महामंडळ राज्य सरकारमध्ये विलीन करण्याची मागणी तेव्हा हे लोक करीत होते. राज्यात भाजपची सत्ता आली की एसटीचे विलीनीकरण केले जाईल, असे दावे केले जात होते. मात्र अगोदरची तीन वर्षे व नव्याने सत्तेत येऊन दीड वर्षे झाल्यावरही याबाबत महायुती सरकारने काहीही केलेले नाही, अशी टीकाही सचिन सावंत यांनी केली आहे.
तेलंगणा सरकारचे प्रमुख निर्णय
