संग्रहित फोटो
या बैठकीस आमदार, माजी आमदार, जिल्हाप्रमुख, तालुका प्रमुख तसेच प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित राहणार असून, जिल्ह्यातील सत्तासमीकरणाचा सखोल आढावा घेतला जाणार आहे. कोणत्या तालुक्यात पक्षाचे संख्याबळ किती आहे, कुठे स्पष्ट बहुमत आहे आणि कुठे आघाडीची आवश्यकता आहे, या तपशीलवार चर्चा होणार आहे. जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी इच्छुक असलेल्या संभाव्य दावेदारांची नावेही या बैठकीत समोर येण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, पंचायत समिती स्तरावर काही ठिकाणी निर्माण झालेल्या पेचप्रसंगांवर तोडगा काढण्यासाठी आघाडी किंवा युतीबाबत ठोस निर्णय घेण्याची गरज आहे. कोणत्या पक्षासोबत हातमिळवणी करायची, कुठे स्वतंत्र सत्ता स्थापन करायची आणि कुठे तडजोडीचा मार्ग स्वीकारायचा, यावर नेतृत्व अंतिम भूमिका मांडणार असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.
जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि पंचायत समिती सभापती पदे ही केवळ औपचारिक पदे नसून विकास निधी, धोरणात्मक निर्णय आणि प्रशासकीय नियंत्रणाच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जातात. त्यामुळे या पदांसाठी पक्षांतर्गत चुरस वाढली असून, इच्छुकांनी पक्षश्रेष्ठींकडे आपापल्या ताकदीचे गणित मांडण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, पक्षातील गटबाजी टाळून सर्वानुमते निर्णय घेण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत.
राष्ट्रवादीमध्ये ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला?
पुणे जिल्हा परिषद निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळवल्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात अध्यक्षपदाच्या निवडीसंदर्भात हालचालींना वेग आला आहे. अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांची संख्या लक्षणीय आहे. पुणे जिल्हा परिषदेतील अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा असला तरी नियमानुसार त्यातील पहिली अडीच वर्षे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी राखीव ठरली आहेत. या पार्श्वभूमीवर पहिल्या अडीच वर्षांत ‘सव्वा-सव्वा वर्षांचा’ फॉर्म्युला राबविण्याबाबत अंतर्गत स्तरावर चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. ग्रामविकास विभागाने काढलेल्या आदेशानुसार २० मार्च २०२६ पूर्वी जिल्हा परिषद आणि संबंधित पंचायत समित्यांची पहिली बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
