अभय योजनेला स्थायी समितीची मंजुरी; साडेअडीच हजार कोटींची थकबाकी अजूनही प्रलंबित
पूर्वीच्या योजनेचा लाभ घेतल्यानंतरही एक लाख ४० हजार मिळकतधारक पुन्हा थकबाकीदार झाले आहेत. ही योजना जाहीर करताना पूर्वीच्या लाभधारकांना यंदा योजनेचा लाभ घेता येणार नसल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले होते. परंतु आम्हालाही या योजनेचा लाभमिळावा अशी मागणी थकबाकीदारांकडून केली जात होतो. त्यामुळे तसा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात आला होता. त्याला शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
सजग नागरीक मंचकडून विरोध सदर योजना राबविण्याच्या प्रस्तावाला सजग नागरीक मंचने विरोध केला होता. यापूर्वी अभय योजनेचा लाभ घेतलेल्या थकबाकीदारांनीच मोठ्या प्रमाणावर मिळकत कराची थकबाकी ठेवली आहे. त्यामुळे त्यांना नवीन अभय योजनेतून वगळावे अशी मागणी केली होती. त्यानुसार प्रशासनाने निर्णय घेतला होता. परंतू सध्या सुरु असलेल्या योजनेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळत नसल्याचा दावा करीत महापालिकेने आता सर्वच थकबाकीदारांना योजनेचा लाभ देण्याचे ठरविले आहे. त्यावर सजग नागरीक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी टिका केली आहे. महापालिका प्रशासनाच्या मनमानी कारभारावर राजकीय पक्ष मौन कधी सोडणार? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे.
वेलणकर यांनी माहिती अधिकार दिनात १ कोटी रुपयांच्या पेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असलेल्या मालमत्तांची माहिती मागितली होती. या माहितीनुसार १ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मालमत्ता कराची थकबाकी असणारे फक्त १,७४६ थकबाकीदार असून, त्यांच्याकडे ५१८२ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे दिसून येत आहे. यापैकी ९४ केसेस विविध कोर्टामध्ये प्रलंबित आहेत. ज्यामध्ये अडकलेली रक्कम ९८८ कोटी रुपये आहे. ज्यात फक्त दोन केसेस मध्ये अडकलेली रक्कम ५६५ कोटी रुपयांची होती. याशिवाय मोबाईल टॉवररशी संबंधित १०६१ केसेस असून, ज्यात अडकलेली रक्कम २४२७ कोटी रुपये होती. या केसेस वर्षानुवर्षे हायकोर्टात प्रलंबित असून त्यांचा निपटारा जलद गतीने करुन घेण्यात प्रशासन पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे.
