पुणे आरटीओकडून १८७ वाहनांचा ई-लिलाव (फोटो- istockphoto)
गेल्या दोन वर्षांत १८७ वाहनांचा ई-लिलाव
पुणे आरटीओला 1 कोटींचा महसूल
वारंवार संधी देऊन भरला जात नाही कर
पुणे: मोटार वाहन कर न भरलेल्या तसेच मोटार वाहन कायद्यातील विविध गुन्ह्यांमध्ये जप्त केलेल्या १८७ वाहनांचा ई-लिलाव गेल्या दोन वर्षात करण्यात आले आहे.या लिलावातून प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणे आरटीओला १ कोटी १ लाख ८९ हजार ३४६ रूपये महसून मिळाले आहे.अशी माहिती उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी स्वप्निल भोसले यांनी दिली आहे.
वाहन कर व पर्यावरण करांसारखे थकीत कर असलेल्या वाहन मालकांना वारंवार संधी देऊनही कर भरण्यासाठी ते पुढे येत नसल्याचे प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे अशा १८७ वाहनांची लिलाव प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय या आरटीओ कार्यालयाकडून घेण्यात आला. मागील दोन वर्षात २०२४-२०२५ मध्ये ई-लिलावात ऑनलाईन www.mstcindia.co.in या संकेत स्थळावर नोंदणी करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली होती. यामध्ये बस, ट्रक, हलकी मालवाहू वाहने, ऑटोरिक्षा, टॅक्सी,दुचाकी वाहन यांचा समावेश होता.
बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका; 6 लायसन्स रद्द अन् थेट ४७७ ऑटो…
ई-लिलाव फायदेशी
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून ऑनलाईन पध्दतीने ई-लिलात करण्यात आले. यातून पुणे विभागाल १ कोटी १ लाख ८७ हजार ३४६ इतके भरघोस महसूल मिळाले आहे. त्यामुळे ही लिलावप्रक्रिया आरटीओसाठी आणि पर्यायाने सरकारसाठी देखील फायदेशीर ठरली आहे.
वारंवार मुदत देऊनही थकीत कर न भरणाऱ्या १८७ वाहनांच्या लिलावाची प्रक्रिया राबविण्यात आली. या ई लिलावातून आरटीओला १ कोटीहून अधिक महसूल मिळाले आहे.
– स्वप्निल भोसले,
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी,पुणे
PUNE NEWS: ऑटोरिक्षा चालकांना RTO चा दणका! तपासणीत1877 ऑटोरिक्षा दोषी; 105 परवाने निलंबिल
बेशिस्त Auto रिक्षाचालकांना RTO चा दणका
ऑटो रिक्षाचालक प्रवाशांकडून मीटरनुसार भाडे न आकारता थेट मनमानी पध्दतीने भाडे घेत आहेत.तसेच जादा प्रवाशी, भाडे नाकारणे,उद्धट वर्तन,मीटर फास्ट अशा नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी प्रादेशिक परिवहन कार्यालय पुणेकडून बेशिस्त ऑटो रिक्षाचालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.जानेवारी २०२६ मध्ये ४७७ ऑटोरिक्षांची तपासणी करण्यात आली यात १७४ ऑटो दोषी आढळले आहेत.यावर कडक कारवाई करत आरटीओ प्रशासनाकडून ६ परवाने निलंबिल करण्यात आले असून उर्वरित जणांवर दंडात्मक कारवाई करून ५५ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आले आहे.
