सोमवार, 20 जुलै 2026
संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे महापालिकेच्या काही रुग्णालये आणि दवाखान्यांमध्ये औषधांचे वितरण अस्वच्छ आणि अमानक पद्धतीने होत असल्याची धक्कादायक बाब अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) तपासणीत समोर आली आहे. खोकल्याचे सिरप घेण्यासाठी रुग्णांना घरून रिकाम्या बाटल्या आणण्यास सांगितले जात असून, त्वचारोगावरील मलम कागदावर ठेवून दिले जात असल्याचे निरीक्षणात आढळले. या प्रकाराची गंभीर दखल घेत एफडीएने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाला तातडीने सुरक्षित औषध वितरण व्यवस्था लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
एफडीएच्या पथकाने अलीकडेच सहकारनगर येथील शिवशंकर पोटे दवाखाना आणि मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयाची अचानक तपासणी केली. या वेळी कफ सिरप देण्यासाठी रुग्णालयाकडे स्वतंत्र बाटल्यांची व्यवस्था नसल्याने रुग्णांनाच घरून बाटल्या आणण्यास सांगितले जात असल्याचे आढळले. तसेच औषधी मलम योग्य डबीत न देता साध्या कागदावर ठेवून वितरित केले जात असल्याचेही निदर्शनास आले.
एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी ही पद्धत संसर्गाचा धोका वाढवणारी असल्याचे स्पष्ट केले आहे. घरून आणलेल्या बाटल्या निर्जंतुक आहेत की नाहीत, याची खात्री नसल्याने अशा बाटल्यांमध्ये औषध देणे धोकादायक ठरू शकते. तसेच उघड्यावर कागदावर ठेवलेले मलम दूषित होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा औषधी गुणधर्मही कमी होऊ शकतो, असे एफडीएने नमूद केले आहे.
सूचनांची अंमलबजावणी सुरू
महापालिकेच्या केंद्रीय औषध भांडार विभागाने रुग्णालयांसाठी निर्जंतुक रिकाम्या बाटल्या आणि मलमासाठी लहान कंटेनर उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. दरम्यान, प्रभारी वैद्यकीय प्रशासकीय अधिकारी डॉ. सुनील आंधळे यांनी तपासणीत मुदतबाह्य औषधे किंवा आर्थिक अनियमितता आढळली नसल्याचे सांगत, एफडीएच्या सर्व सूचनांची अंमलबजावणी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. यापूर्वीही महापालिकेच्या काही रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या साठवणुकीतील त्रुटी, कोल्ड चेनचे पालन न होणे, औषध साठ्याचे योग्य लेखापरीक्षण न होणे आणि स्वच्छतेच्या समस्या याबाबत एफडीएने आक्षेप नोंदवले होते.
रुग्णांकडून घरून बाटल्या आणून घेणे किंवा औषधी मलम कागदावर ठेवून देणे ही पद्धत वैद्यकीय नियमांच्या विरोधात असून संसर्गाचा धोका वाढवणारी आहे. ही जुनी आणि अमानक व्यवस्था तातडीने बदलण्यासाठी विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. तपासणीचा सविस्तर अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील कायदेशीर कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाईल. – गिरीश हुकरे, सहआयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन
