संग्रहित फोटो
पुणे : पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेच्या कामकाज पद्धतीवरून विरोधकांनी शुक्रवारी तीव्र आक्रमक भूमिका घेत सभागृहनेत्यांवर हुकूमशाही पद्धतीने कामकाज चालवल्याचा आरोप केला. विरोधी पक्षनेते ॲड. निलेश निकम यांनी सत्ताधारी पक्ष प्रशासनाच्या चुका झाकण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप करत निषेध म्हणून सभात्याग केल्याची घोषणा केली.
निकम यांनी सांगितले की, सर्वसाधारण सभा केवळ एका दिवसात आटोपण्याचा प्रयत्न होत असून, विषयपत्रिका घाईघाईत मंजूर केली जात आहे. प्रश्नोत्तर तास अत्यंत मर्यादित ठेवला जात असून अनेक महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरित राहतात. पर्यावरण, प्रभागातील नागरिकांचे प्रश्न यासारख्या महत्त्वाच्या विषयांकडे दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. अनेक प्रश्नांना प्रशासनाकडून चुकीची किंवा दिशाभूल करणारी उत्तरे दिली जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. महापौर मंजुषा नागपुरे यांची सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी भेट घेऊन प्रश्नोत्तर तासासाठी वेळ देण्याची विनंती केली होती. मात्र या मागणीला प्रतिसाद न मिळाल्याने निषेध म्हणून सभात्याग करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे निकम यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नव्याने निवडून आलेल्या सदस्यांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणे आवश्यक होते, असेही त्यांनी नमूद केले.
प्रशांत वाघमारे प्रकरणावरून महापालिका सभेत गदारोळ
पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत शुक्रवारी (दि. २४) कथित भ्रष्टाचाराच्या मुद्द्यावरून मोठा गदारोळ झाला. महापालिकेचे निवृत्त मुख्य शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांच्यावर सुमारे दोन हजार कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचे आरोप होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. या मुद्द्यावरून सभागृहात घोषणाबाजी होत कामकाज काही काळ ठप्प झाले. वाघमारे यांच्यावर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, तसेच प्रकरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करत काँग्रेसने सभागृहात जोरदार घोषणाबाजी केली. या गदारोळामुळे सभागृहाचे वातावरण काही काळ तणावपूर्ण झाले. सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी या आरोपांना उत्तर देताना संबंधित विषय महापालिका सभागृहाच्या कार्यक्षेत्रात येत नसल्याचे स्पष्ट केले. काँग्रेसचे नगरसेवक अरविंद शिंदे यांनी या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
हे सुद्धा वाचा : पुण्यातील वारजे परिसरात गोळीबाराचा थरार! 5-6 जण सलूनमध्ये शिरले अन्…
केबल खोदाई, थकबाकीवरून खडाजंगी; ‘महाप्रीत’ करारावरही प्रश्नचिन्ह
पुणे शहरातील केबल खोदाई, अनधिकृत ओव्हरहेड वायर्स आणि टेलिकॉम कंपन्यांकडून प्रलंबित थकबाकी या मुद्यांवरून पुणे महानगरपालिकेच्या मुख्य सभेत शुक्रवारी तीव्र गदारोळ झाला. तब्बल ३०० ते ४०० कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असतानाही संबंधित कंपन्यांना नव्याने परवानग्या कशा दिल्या जातात, असा सवाल उपस्थित करत विरोधकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. सभेत ‘महाप्रीत’ संस्थेला विना-निविदा तब्बल ७५० किलोमीटर रस्ते खोदाईची परवानगी देण्यात आल्याचा मुद्दा विशेष चर्चेचा ठरला. ‘महाप्रीत’ आणि ‘दिनेश इंजिनीअरिंग’ यांच्याशी संबंधित या प्रकल्पात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याची टीका करण्यात आली. यावरून सभागृहात आरोप-प्रत्यारोपांची जोरदार देवाणघेवाण झाली.
