संग्रहित फोटो
पुणे : सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य देत पुणे जिल्हा परिषद प्रशासनाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कडक पाऊल उचलले आहे. जिल्हा परिषदेच्या सर्व शासकीय इमारती आणि कार्यालयीन परिसर आता ‘तंबाखूमुक्त क्षेत्र’ (Tobacco-Free Zone) म्हणून घोषित करण्यात आले आहेत. मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील (भा.प्र.से.) यांनी या संदर्भातील अधिकृत आदेश निर्गमित केले असून, त्याची तात्काळ आणि कठोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
प्रशासनाने जारी केलेल्या नियमांनुसार, जिल्हा परिषदेच्या आवारात कार्यरत असलेले अधिकारी, कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी तसेच विविध कामांसाठी येणारे नागरिक यांना कार्यालयीन परिसरात धूम्रपान करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. तसेच गुटखा, पानमसाला आणि इतर कोणत्याही तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन करणे, साठवणे किंवा वापरणे यावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. कार्यालयीन परिसरात थुंकणे किंवा तंबाखूजन्य कचरा टाकून अस्वच्छता पसरवणे हा आता दंडनीय अपराध मानला जाणार आहे.
दंडात्मक तरतूद आणि कारवाई
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
किमान दंड : नियम मोडणाऱ्या व्यक्तीकडून किमान २०० रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त दंड आकारला जाईल.
विभागीय कारवाई : वारंवार नियम मोडणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांवर केवळ दंडच नाही, तर शिस्तभंगाची कारवाई देखील केली जाणार आहे.
हे सुद्धा वाचा : पिंपरी-चिंचवडमध्ये अनधिकृत जाहिरात फलकांवर ‘हातोडा’; महापालिकेची धडक कारवाई
अंमलबजावणीसाठी विशेष नेमणूक
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रत्येक विभागात ‘प्राधिकृत अधिकारी’ (Authorized Officer) नियुक्त करण्यात आले आहेत. या अधिकाऱ्यांकडे दंड वसूल करण्याचे आणि नियमांचे पालन सुनिश्चित करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. सर्व विभाग प्रमुखांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील भागात या आदेशाची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जिल्हा परिषद प्रशासनाच्या या ठोस निर्णयामुळे कार्यालयीन परिसर अधिक स्वच्छ, शिस्तबद्ध आणि आरोग्यदायी होण्यास मदत होणार असून, नागरिकांमधून या निर्णयाचे स्वागत होत आहे.
