रविवार, 15 नोव्हेंबर 2026
सौजन्य - नवराष्ट्र टीम
भोर/रुपेश जाधव : गेल्या तीन दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या उत्रौली-वडगाव डाळ औद्योगिक क्षेत्राचा (एमआयडीसी) प्रश्न अखेर मार्गी लागला आहे. राज्य शासनाने या प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी संपादित केलेल्या जमिनींवरील ‘औद्योगिक क्षेत्राचे’ शेरे वगळण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याबाबतचे अधिकृत राजपत्र १६ जून २०२६ रोजी प्रसिद्ध केले आहे. या निर्णयामुळे जमिनींवरील निर्बंध हटल्याने स्थानिक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असला, तरी या प्रकल्पामुळे रोजगाराची स्वप्ने पाहणाऱ्या तरुणांचा मात्र हिरमोड झाला आहे.
भोर औद्योगिक वसाहतीसाठी २१ ऑक्टोबर १९९२ रोजी मौजे उत्रौली आणि वडगाव डाळ येथील २११.३३ हेक्टर खाजगी आणि २.०० हेक्टर सरकारी अशा एकूण २१३.३३ हेक्टर क्षेत्राचे भूसंपादन अधिसूचित करण्यात आले होते. मात्र, अनेक वर्षांचा कालावधी उलटूनही येथे औद्योगिक विकास प्रत्यक्षात येऊ शकला नाही. अखेर शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने या जमिनी एमआयडीसीच्या संपादन प्रक्रियेतून मुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांना जमिनींच्या महसूल अभिलेखात तातडीने आवश्यक सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. तीन दशकांपासून जमिनीवर एमआयडीसीचे शेरे असल्याने शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीची विक्री करता येत नव्हती, तसेच बँकांकडून कर्ज मिळवताना ही मोठी अडचण निर्माण होत होती. शेतीमध्ये कोणतीही मोठी गुंतवणूक किंवा विकासकामे करणे शेतकऱ्यांसाठी अशक्य झाले होते. आता हे शेरे हटल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीवर हक्काने मालकी हक्क गाजवता येणार असून, आर्थिक व्यवहारांचे दरवाजे खुले झाले आहेत.
एकमेकांना पेढे भरवून निर्णयाचे स्वागत
शासनाचा आदेश जाहीर होताच उत्रौली व वडगाव डाळ येथील शेतकऱ्यांनी चौपाटी येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ एकत्र येत जल्लोष केला. अनेक वर्षांपासूनचा तणाव निवळल्याच्या आनंदात शेतकऱ्यांनी फटाके फोडून आणि एकमेकांना पेढे भरवून या निर्णयाचे स्वागत केले.
तरुणांच्या रोजगाराच्या स्वप्नांना खीळ
एकीकडे शेतकऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण असताना, दुसरीकडे एमआयडीसी रद्द झाल्यामुळे स्थानिक तरुणांमध्ये नाराजीचे सूर उमटत आहेत. औद्योगिक वसाहत उभी राहिली असती, तर परिसरातील तरुणांना आपल्याच भागात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध झाल्या असत्या. मात्र, हा प्रकल्प बारगळल्याने तरुणांच्या हाताला काम मिळण्याचे स्वप्न सध्या तरी भंगले आहे, अशी भावना व्यक्त होत आहे.
नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्र्यांचे आदेश
भोर तालुक्यातील प्रलंबित उत्रौली-वडगावडाळ औद्योगिक वसाहतीचा (एमआयडीसी) प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी पुढाकार घेतला असून, या प्रकल्पाचा नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे महत्त्वपूर्ण आदेश त्यांनी दिले आहेत. यामुळे गेल्या ३२ वर्षांपासून रखडलेल्या या औद्योगिक वसाहतीला आता नवी संजीवनी मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विधान भवनात उच्चस्तरीय बैठक
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विधान भवनात पार पडलेल्या बैठकीस आमदार शंकर मांडेकर, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिपेंद्र सिंह कुशवाह, प्रधान सचिव राजेश देशमुख, प्रादेशिक अधिकारी अर्चना पठारे उपस्थित होते. तसेच, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील व इतर स्थानिक लोकप्रतिनिधी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या बैठकीत सहभागी झाले होते.
३२ वर्षाचा प्रलंबित प्रश्न आणि ठोस पावले
१९९२ मध्ये उत्रौली-वडगाव येथील जमीन संपादित करण्यात आली होती, परंतु दर मान्य नसल्याने शेतकऱ्यांनी विरोध दर्शवला होता. परिणामी, हा प्रकल्प गेली ३२ वर्षे प्रलंबित होता. १७ जून २०२६ रोजी शासनाने ही जमीन भूसंपादनातून रद्द करण्याचे नोटिफिकेशन जारी केले होते. मात्र, भोरमधील वाढती बेरोजगारी लक्षात घेता, या प्रकल्पाचे महत्त्व ओळखून उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी तातडीने बैठक बोलावून अधिकाऱ्यांना दिशा दिली.
उपमुख्यमंत्री सूनेत्रा पवार यांचे महत्वाचे निर्देश
प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी तातडीने सुधारित नोटिफिकेशन काढण्यात यावे. शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून, त्यांना समाधानकारक मोबदला मिळेल अशा पद्धतीने नवीन प्रस्ताव तयार करावा. जिल्हाधिकारी आणि एमआयडीसी अधिकाऱ्यांनी स्थानिक शेतकऱ्यांशी थेट चर्चा करून जमिनीच्या नवीन दरांबाबत सहमती घडवून आणावी. भोरमधील तरुणांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी औद्योगिक वसाहत उभारणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगत, प्रशासनाने या प्रकल्पाला गती देण्याचे आदेश दिले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या सकारात्मक निर्णयामुळे स्थानिक पातळीवर समाधान व्यक्त केले जात असून, भोरच्या औद्योगिक विकासाचे स्वप्न आता सत्यात उतरण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
