Raigad News: माथेरानमध्ये वाद पेटला! हात रिक्षाचालकांना ई-रिक्षा नाही, नेमकं काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर
ब्रिटिश काळापासून सुरू हातरिक्षा ओढण्याच्या अमानवीय प्रथेतून श्रमिकांची मुक्तता करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व ९४ हात रिक्षा चालकांना पर्यावरण पुरक ई-रिक्षा चालवण्याची परवानगी देण्याचे आदेश दिले. माथेरानमध्ये सध्या २० ई-रिक्षा सुरू आहेत. मात्र वाढत्या पर्यटनामुळे त्या अपुऱ्या पडत आहेत. ब्रिटिश काळापासून ९४ हातरिक्षा चालकांना या जाचातून कायमची मुक्ती मिळणे अपेक्षित असताना, प्रशासनाने केवळ २० ई-रिक्षांना मान्यता दिली होती. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे उर्वरित ७४ हात रिक्षाचालकांना पुन्हा एकदा आपल्या खांद्यावर रिक्षा ओढण्याचे कष्टाचे काम करावे लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करून श्रमिकांना या अमानवीय प्रथेमध्ये अडकवून ठेवल्याचा आरोप ग्रामस्थांकडून केला जात आहे. मात्र सर्व हात रिक्षा चालकांना ई- रिक्षा चालवण्याची परवानगी मिळावी यासाठी आंदोलन सुरू आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने स्थापित केलेल्या माथेरान सनियंत्रण समितीचे अध्यक्ष के. पी. बक्षी आणि सचिव तथा जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेतली. या समितीला इथल्या पर्यावरणाशी, पर्यटनाशी किवा स्थानिकांच्या रोजगाराशी काहीही देणेघेणे नाही अशी संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहे. त्यामुळे समितीने अखेर १३ ई-रिक्षा प्रशासन खरेदी करणार असून, ७ रिक्षा नगरपरिषदेने उपलब्ध करून द्याव्यात असे निर्देश समितीने दिले आहेत.
न्यायालयाचा अवमान करणाऱ्या या समितीची त्वरित हकालपट्टी करावी, अशी मागणी संघटनांनी केली. या २० ई-रिक्षा कधी रस्त्यावर येणार? याबाबतही समितीने स्पष्ट तारीख दिलेली नाही. केवळ कागदी घोडे नाचवून श्रमिकांच्या तोडाला पाने पुसली गेल्याची भावना आहे. सनियंत्रण समितीच्या बैठकीत अधिकाऱ्यांसोबत काही पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि रिक्षा संघटनेचे काही सदस्य उपस्थित होते. या समितीने सुप्रीम कोर्टाचे आदेश धुडकावल्याने ई-रिक्षा वाढीसंदर्भात प्रश्न पुन्हा एकदा चिघळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
ठाणे स्थानक बनले मृत्यूचे केंद्र? चार वर्षांत सर्वाधिक रेल्वे अपघातांची नोंद; आकडे करतील अवाक्
स्वातंत्र्य पूर्वकाळापासून इथे हातरीक्षा ओढण्याची अमानवीय प्रथा सुरू आहे. ही प्रथा बंद करण्यासाठी स्थानिकांनी थेट न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर ई-रिक्षाचा प्रायोगिक तत्वावरील प्रयोग यशस्वी झाल्याचा अहवाल आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ६ फेब्रुवारी पर्यंत ७४ हातरिक्षा बंद करून चालकांचे ई-रिक्षाद्वारे पुनर्वसन करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. मात्र शासन या निर्णयाची अंमलबजावणी करीत नसल्याने हात रिक्षाचालकांमध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
