युद्धाचा मासेमारी व्यवसायावर परिणाम (फोटो - istockphoto)
युद्धामुळे मत्स्यव्यवसायावर काळे ढग
शेतकऱ्यांप्रमाणे संरक्षण देण्याची मागणी
युद्धामुळे इंधन दरवाढ
दिनेश चव्हाण/गुहागर: मासेमारीसाठी समुद्रात जाणाऱ्या केटीसाठी लागणाऱ्या इंधनाचा दर कड़ाडल्याने मासेमारी करणाऱ्यांसमोर संकट निर्माण झाले आहे. औद्योगिक ग्राहक डिझेलच्या दरात २२ रुपयांनी वाढ झाल्याने कोकणातील मासेमारी व्यवसायाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असून केंद्र आणि राज्य सरकारने शेतकऱ्यांप्रमाणेच मच्छिमारांनाही इंधन संरक्षण द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
इराण युद्धामुळे मच्छिमार सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या डिझेलने दर अचानक वाढले आहेत. त्याचा फटका कोकणातील मत्स्यव्यवसायाला बसत आहे. यापूर्वी ९२ रुपये लिटर या दराने डिझेल मिळत होते, मात्र आता ते बेट ११५ रुपयांवर आणि खासगी कंपन्यांचे डिझेल १२५ रुपयांवर पोहोचाले आहे. मासेमारीचे सुमारे दोन महिने शिल्लक असतानाच ही दरवात झाल्याने मच्छिमार व्यवसाय ठप्प होतो की काय, अशी भीती निर्माण झालो आहे. दुसरीकडे, युद्धामुळे व्यवसायिक सिलिंडर विक्रीवरही मर्यादा आल्या आहेत.
कन्झ्युमर किंवा बल्क डिझेलच्या दरात वाढ
त्यामुळे कोकणातही अनेक हॉटेल व्यवसायिकांनी चुलीचा आधार घेतला आहे. औद्योगिक गैस मिळत नसल्याने त्याचा उद्योगांवर परिणाम झाला आहे. त्याचप्रमाणे आता थेट मच्छिमार व्यवसायाला पुरवल्या जाणाऱ्या डिझेलच्या दरात लिटरमागे २० ते २५ रुपयांची वाढ इाल्याने मच्छिमार व्यवसाय कोलमडून पडण्याची भीती व्यक्त होत आहे. मध्य-पूर्वेतील संघर्ष आणि जागतिक बाजारपेठेत कच्या तेलाच्या वाढत्या किमतीमुळे तेल कंपन्यांनी २० मार्च पासून कन्झ्युमर किंवा बल्क डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे.
मच्छीमार व्यवसायाकरिता अद्ययावत, प्रशस्त जेट्टीची मागणी; मंत्री नितेश राणेंना दिले निवेदन
सामान्य नागरिकांसाठी हा दर ९०.०३ रुपये असला तरी मच्छिमार सहकारी संस्थांसाठी तो ११२ रुपयांच्या पुढे गेला आहे. मच्छिमार सहकारी संस्थांना तांत्रिकदृष्ट्या ‘बल्क कन्झ्युमर’ म्हणून वर्गीकृत केल्यामुळे, मच्छिमारांना किरकोळ दरापेक्षा प्रतिलिटर २२ रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. आलिशान गाड्या वापरणाऱ्यांना ९० रुपयांना डिझेल मिळते, मात्र देशाला अन्नसुरक्षा देणाऱ्या कष्टकरी मच्छिमाराला त्याच्या सहकारी संस्थेतून ११२ रुपये दराने डिझेल खरेदी कराते लागत आहे. ही केवळ दरवाढ नसून, महाराष्ट्रातील ३.६ लाख मच्छिमारांच्या उपजीविकेवरच घाला घालण्यात आला आहे’, अशी तीव्र नाराजी मच्छीमारांनी व्यक्त केली.
मंत्री नितेश राणेंना दिले निवेदन
मंडणगड तालुक्यातील किनारी भागात असलेल्या वाल्मिकीनगर येथे मच्छिमार व्यवसायाकरिता अद्यावत व प्रशस्त जेट्टीची निर्मिती करण्याची मागणी फिशरीज वेलफेअर फौंडेशनचे अध्यक्ष सुनील खाडे, उपाध्यक्ष हेमंत सालदुरकर यांनी बंदरविकास मंत्री नितेश राणे यांच्याकडे नुकतीच निवेदनाद्वारे केली असून त्या मागणीच्या अनुषंगाने संबंधित महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या वतीने कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती फिशरीज वेलफेअर फौंडेशनचे अध्यक्ष सुनील खाडे यांनी दिली.
