कर्जवसुली नको, कर्जमाफी हवी! शेतकरी कर्जमाफीसाठी रोहित पवार आक्रमक; १२ जूनपासून पंढरपुरात बेमुदत अन्नत्याग आंदोलन
गेल्या तीन-चार वर्षांपासून नैसर्गिक आपत्ती, उत्पादन खर्चातील वाढ आणि शेतीमालाला मिळणाऱ्या अपुऱ्या दरामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला आहे. अशा परिस्थितीत सरकारच्या कर्जमाफीची अपेक्षा असताना नव्याने जाहीर करण्यात आलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील अटींमुळे बहुतांश शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे.
सह्याद्रीच्या रांगांमध्ये पर्यावरणाला घातक प्रकल्प सहन करणार नाही; सयाजी शिंदेंचा थेट इशारा
छत्रपती शिवाजी महाराज, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्यासह विविध महामानवांच्या प्रेरणेने विठुरायाच्या साक्षीने हे आंदोलन करण्यात येणार असल्याचे सांगत, शेतकरी आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी या लढ्याला पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे.
राज्यातील विविध शेतकरी संघटनांनीही संपूर्ण कर्जमाफी आणि प्रलंबित प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी सरकारकडे आग्रही भूमिका मांडत आक्रमक पवित्रा घेतला असून त्यातच भर पडली असून”कर्जवसुली नको, कर्जमाफी हवी” अशी भूमिका घेत रोहित पवार यांनी सरकारसमोर सात प्रमुख मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. या मागण्या मान्य न झाल्यास राज्यभर आंदोलनाची तीव्रता वाढविण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.रोहित पवार यांच्या आंदोलनाच्या घोषणेमुळे राज्यातील कर्जमाफीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आला असून, आंदोलनाला अवघा आठवडा शिल्लक असताना सरकार शेतकरीहिताचा सकारात्मक निर्णय घेईल, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
सरकारकडे शेतकऱ्यांच्या सात प्रमुख मागण्या
२०१९ च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही सरसकट दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी द्यावी.
एकरकमी समझोता (ओटीएस) योजनेत सर्व शेतकऱ्यांना समान न्याय मिळावा.
दोन लाखांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम आधी भरण्याची अट रद्द करावी.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांसाठी सलग दोन वर्षांच्या अटीशिवाय प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे.
२०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या ६.५६ लाख शेतकऱ्यांना तातडीने लाभ द्यावा.
पीकविमा योजनेतील जाचक अटी रद्द करून पुन्हा एक रुपयात पीकविमा योजना लागू करावी.
पेरणीपूर्वी आर्थिक अडचणी टाळण्यासाठी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करून आवश्यक निधी उपलब्ध करून द्यावा.
