फोटो सौजन्य - Social Media
सातारा : देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. प्रस्तावित देवस्थान इनाम जमीन निर्मूलन कायदा 2026 मागे घेण्याच्या हालचालींविरोधात अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने साताऱ्यात आंदोलन करण्यात आले. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर शासनाच्या आदेशाची प्रतीकात्मक होळी करून निषेध नोंदविण्यात आला. तसेच शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यात आले.
किसान सभेने दिलेल्या निवेदनानुसार, देवस्थान इनाम जमिनी अनेक वर्षांपासून कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना मालकी हक्क मिळावा, यासाठी संघटना सातत्याने लढा देत आहे. यापूर्वी हजारो शेतकऱ्यांनी पालघर ते मुंबई लाँग मार्च काढून सरकारचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर सरकारने देवस्थान इनाम जमिनी शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्यासाठी कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते.
या अनुषंगाने कायद्याचा मसुदा जाहीर करण्यात आला होता. 5 मे ते 5 जून 2025 या कालावधीत हरकती आणि सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. शेतकऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात सकारात्मक प्रतिसाद मिळूनही काही देवस्थान ट्रस्ट समित्यांच्या दबावामुळे सरकारने हा कायदा स्थगित केल्याचा आरोप किसान सभेने केला आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांचे मालकी हक्काचे स्वप्न पुन्हा अधांतरी राहिल्याची भावना व्यक्त करण्यात आली.
संघटनेच्या मते, सरकारने दिलेले आश्वासन पाळून देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या नावावर तातडीने करण्यासाठी कायदा लागू करावा. तसेच प्रस्तावित कायदा रद्द करण्याच्या हालचाली थांबवून शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
या आंदोलनात कॉ. माणिक आवाडे, विशाल जाधव, श्रीकांत मोरे, चंद्रकांत मोरे, रामभाऊ सावळे, राजेंद्र माने, संजय मोरे, नुरुल मुल्ला, दीपक काळे यांच्यासह अनेक शेतकरी सहभागी झाले होते. आंदोलनादरम्यान शासनाच्या निर्णयाविरोधात जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या प्रकरणी सरकार कोणता निर्णय घेते, याकडे आता राज्यातील देवस्थान इनाम जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
