डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका विधानाने जग हादरले! (Photo Credit- AI)
ट्रम्प यांनी जाहीर केले की, अमेरिका इराणचे तेल निर्यातीचे मुख्य केंद्र असलेल्या खार्ग बेटाचा आणि इतर तेल सुविधांचा ताबा घेईल. त्यांनी पुढे असाही दावा केला की, व्हेनेझुएलाच्या बाबतीत अवलंबलेल्या धोरणाप्रमाणेच अमेरिका इराणच्या तेल आणि वायू बाजारावर पूर्ण नियंत्रण मिळवेल. अमेरिका आणि इराण यांच्यात हवाई हल्ल्यांची देवाणघेवाण सुरू असतानाच हे विधान आले आहे. ट्रम्प यांनी यापूर्वी तेहरानला इशारा दिला होता की, जर त्यांनी प्रस्तावित शांतता कराराच्या अटी मान्य केल्या नाहीत, तर आणखी हल्ले केले जाऊ शकतात. दुसरीकडे, इराणने आपल्याविरुद्ध बळाचा वापर झाल्यास जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा संकल्प केला आहे.
“The United States will be hitting Iran (Whose Navy, Air Force, Radar, Anti Aircraft, and all other forms of Defense, together with most of its offensive capability, are GONE!), VERY HARD TONIGHT…” – President Donald J. Trump pic.twitter.com/9enjml7gkw — The White House (@WhiteHouse) June 11, 2026
खार्ग बेट हे इराणच्या अर्थव्यवस्थेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग मानले जाते; कारण देशातील सुमारे ९०% कच्च्या तेलाची निर्यात येथूनच होते. इराणच्या किनारपट्टीजवळ वसलेले हे छोटेसे बेट देशाच्या तेल व्यापाराचे मुख्य केंद्र आहे. अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी यापूर्वी याचे वर्णन “इराणच्या तेल पुरवठ्याचे मुख्य केंद्र” असे केले आहे. या बेटाभोवती असलेल्या खोल पाण्यामुळे येथे मोठे तेल टँकर्स येऊ शकतात, ज्यामुळे तेल निर्यातीच्या दृष्टीने हे बेट धोरणात्मकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, खार्ग बेटाचा ताबा घेतल्यास इराणच्या ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ला (IRGC) मोठा आर्थिक फटका बसेल. विशेष म्हणजे, डोनाल्ड ट्रम्प अनेक दशकांपासून खार्ग बेटाबाबत आपली मते मांडत आले आहेत. १९८८ मध्ये एका मुलाखतीत त्यांनी म्हटले होते की, जर अमेरिकन सैन्य किंवा जहाजांवर हल्ला झाला, तर ते खार्ग बेटाचा ताबा घेतील.
धोरणात्मक महत्त्वामुळे खार्ग बेटावर कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. या बेटावर ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स’ची (IRGC) देखरेख असते आणि तिथे नागरिकांच्या प्रवेशावर निर्बंध आहेत. वृत्तानुसार, अमेरिकेने यापूर्वी खार्ग बेटावर लष्करी कारवाई करण्याच्या योजनांचा विचार केला होता, परंतु ८ एप्रिल रोजी झालेल्या युद्धविरामानंतर ही योजना पुढे सरकली नाही. अमेरिकन अधिकाऱ्यांच्या मते, अशा कारवाईत त्यांच्या सैनिकांची मोठी जीवितहानी होऊ शकली असती, कारण हा परिसर इराणी क्षेपणास्त्रांच्या टप्प्यात येतो. दरम्यान, संभाव्य कारवाई रोखण्यासाठी इराणने या बेटावरील सुरक्षा व्यवस्था अधिक कडक केल्याचेही वृत्त होते.
