Satara Politics: रणनीती की फोडाफोडी? भाजपने राष्ट्रवादीच्या गडाला लावला सुरुंग, जिल्हा परिषदेत मोठी उलथापालथ
Satara Politics: सातारा जिल्हा परिषदेच्या राजकारणात अलीकडील सभापती निवड ही केवळ पदाची लढाई नसून, आगामी सत्तासमीकरणांचे संकेत देणारी ठरली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे लता करणे आणि ऋतुजा शिंदे हे दोन सदस्य फोडण्यात भाजपला यश आले आणि त्यामुळे सत्तास्थापनेच्या समीकरणात मोठी उलथापालथ झाली. या घडामोडींमुळे संख्याबळ असूनही राष्ट्रवादी (२०) आणि शिवसेना शिंदे गट (१५) हे दोन्ही पक्ष बॅकफूटवर गेले, हे विशेष लक्षवेधी ठरते.
सभापती निवडीत भाजपने मिळवलेले यश हे केवळ गणिती विजय नाही, तर रणनीतीचेही फलित आहे. मात्र, या प्रक्रियेत “बेरजेच्या राजकारणा”पेक्षा “विरोधाच्या राजकारणा”वर अधिक भर दिल्याचे दिसून येते. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत विकासकामांवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सातारा जिल्हा परिषद ही राज्यातच नव्हे, तर देशपातळीवरही कार्यक्षमतेसाठी ओळखली जाते. अशा वेळी राजकीय संघर्षाचा परिणाम प्रशासनावर होणे ही चिंतेची बाब आहे.
पालकमंत्री शंभूराजे देसाई यांनी “सभापती निवड म्हणजे राजकारणाचा शेवट नाही” असे सांगत भविष्यातील संघर्षाचे संकेत दिले आहेत. याचा अर्थ, जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थिर नसून, पुढील काळातही राजकीय हालचाली सुरू राहणार आहेत. विशेष म्हणजे, भाजप आणि त्यांचे सहयोगी पक्ष यांच्यातच अंतर्गत मतभेदांची “लक्ष्मणरेषा” निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांची आक्रमक राजकीय भूमिका ही या संघर्षात आणखी एक महत्त्वाचा घटक ठरते. त्यांच्या भूमिकेमुळे विरोधकांमध्ये नाराजी वाढली असून, विशेषतः पालकमंत्री शंभूराजे देसाई आणि जयकुमार गोरे यांच्यातील संबंधांमध्ये तणाव निर्माण झाल्याच्या चर्चा रंगत आहेत. हे मतभेद जर वाढले, तर त्याचा थेट परिणाम जिल्हा परिषदेमधील सत्तासंतुलनावर होऊ शकतो.
सध्याच्या परिस्थितीत ३२ विरुद्ध ३३ असे काट्याचे संख्याबळ असल्यामुळे प्रत्येक निर्णय हा संघर्षातूनच मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा परिषद सदस्यांना विकासकामे राबवताना अडचणी येऊ शकतात. अंतर्गत राजकारण, गटबाजी आणि सत्तासंघर्ष यामुळे प्रशासनावर दबाव वाढण्याची चिन्हे आहेत.
एकूणच, सातारा जिल्हा परिषदेमध्ये सध्या राजकीय अस्थिरतेचे वातावरण असून, पुढील काळात संघर्ष अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर “विकासाचे राजकारण” प्राधान्याने पुढे नेणे ही सर्व पक्षांची सामूहिक जबाबदारी आहे. अन्यथा, सत्तासंघर्षात अडकलेल्या या राजकारणाचा फटका थेट सर्वसामान्य नागरिकांना बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
