शरद पवारांकडून आरक्षणाचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात; म्हणाले…

काल (11 ऑगस्ट) शरद पवार सोलापूर दौऱ्यावर होते. बार्शीत शेतकरी संवाद मेळाव्याला उपस्थित राहण्यासाठी ते निघाले असताना बार्शीतील टेंभुर्णी कुर्डूवाडी रस्त्यावर मराठा आंदोलकांनी शरद पवार यांची गाडी रोखली. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका प्रमुख सागर लोकरे आणि मराठा आंदोलकांनी शरद पवारांची गाडी अडवली होती.

Photo Credit: Team Navrashtra

Follow Us:

Follow Us:

पुणे :  मराठा आरक्षणासंबंधी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी भूमिका मांडावी अशी मागणी राज्यातील मराठा संघटनांकडून केली जात आहे. कालही सोलापूर दौऱ्यादरम्यान मराठा आंदोलकांनी त्यांची गाडी अडवली आणि त्यांना  भूमिका स्पष्ट करण्याचा आग्रह धरला. त्यावेळी त्यावेळी आपला मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

त्यानंतर आजही  मराठा क्रांती ठोक मोर्चाने त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर आंदोलन करण्याचा इशारा दिल्यानंतर शरद पवार यांच्या निवासस्थानाबाहेर पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला. त्यानंतर शरद पवार यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यासंदर्भात  बोलताना शरद पवार म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सर्वपक्षीय बैठक बोलवावी. आरक्षणासाठी लढणाऱ्यांना बोलवावे. मनोज जरांगेंनाही बोलवावे, ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनाही बोलवावे. आम्ही या बैठकीला पूर्णपणे सहकार्य करू.

हेही वाचा: दोन-चार कपडे काढले असते तर…; भाजप नेत्याची विनेश फोगाटबद्दल आक्षेपार्ह पोस्ट 

महाराष्ट्र मलाही थोडाफार कळतो. दोन समाजात क़टूता निर्माण होऊ नये यासाठी आपण पावले टाकली पाहिजे. पण 50 टक्क्यांची आरणक्षाचे धोरण बदलण्याचा अधिकार हा केवळ केंद्र सरकारला आहे. आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडावी असे मला वाटते. सर्वांचे एकमत झाले तर आरक्षणाच्या मुद्द्यावर नक्कीच तोडगा निघू शकतो.  असेही शरद पवार यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

शरद पवार म्हणाले, ” आरक्षणासाठी सर्वांनीच सहकार्य करायला हवे. राज्यातील सामाजिक वातावरण चांगलं  राहण्यासाठीही सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे. दोन समाजात कटुता येणार नाही , यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. या गोष्टी वेळीच झाल्या नाही तर वातावरण काय राहिल सांगता येणार नाही. पण पर्याय काय हाही प्रश्न आहे, असेही शरद पवार यांनी स्पष्ट  केले.

हेही वाचा: काठमांडूला पोहोचले परराष्ट्र सचिव  विक्रम मिसरी; पशुपतीनाथ मंदिरात केली विशेष प्रार्थना

न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार आज 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही.  तामिळनाडूत 73 टक्क्यांच्या आसपास दिलेले आरक्षण  न्यायालयात टिकले. पण  त्यानंतर कोर्टाने जे निर्णय दिले ते निकाल तामिळनाडूसारखे नव्हते.  म्हणजेच 50 टक्क्यांच्यावर आरक्षणाचे धोरण बदललं पाहिजे. पण हा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारचा आहे.  त्यामुळे केंद्राने पुढाकार घेतल्यास तर या बदलाला आमचा पाठिंबा देऊ. यासाठी आम्ही समन्वयाची भूमिका घ्यायला तयार असल्याचेही  त्यांनी स्पष्ट केलं.

Web Title: Sharad pawars indicative statement regarding maratha obc reservation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com