नदीजोड प्रकल्पाला मिळणार गती! मराठवाड्यासाठी ६ हजार ५०० कोटींचा स्वतंत्र प्रस्ताव केला सादर
मराठवाड्यातील तीव्र होत चाललेल्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नदीजोड प्रकल्पाला गती देण्याचा निर्णय घेतला असून सिंचन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी मोठा आर्थिक आराखडा तयार करण्यात आला आहे. राज्यातील सिंचन प्रकल्पांसाठी एकूण सुमारे २८ हजार कोटी रुपयांचा निधी प्रस्तावित करण्यात आला असून त्यापैकी मराठवाड्यासाठी सुमारे ६,५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती राज्याचे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. या निधीमुळे प्रलंबित असलेल्या सिंचन प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
Bhayander News : मानवी वस्तीत मगरीचा मुक्त संचार; मांडवी पाडा परिसरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन नदीजोड प्रकल्पाला विशेष महत्त्व दिले जात आहे. या योजनेद्वारे गोदावरी खोऱ्यासह कृष्णा आणि तापी नदी खोऱ्यातील अतिरिक्त पाण्याचे योग्य नियोजन करून ते दुष्काळग्रस्त भागांपर्यंत पोहोचवण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार कालवे, जलसाठे आणि पाणी वितरण यंत्रणा उभारून सिंचन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. नदीजोड प्रकल्पाच्या माध्यमातून मराठवाडा, विदर्भआणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक तालुक्यांना दीर्घकालीन पाणीपुरवठा उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या योजनेमुळे सिंचन क्षेत्रात वाढ होऊन शेती उत्पादन वाढण्यास मदत होईल. तसेच ग्रामीण भागातील पाणीटंचाई मोठ्या प्रमाणावर कमी होण्यासही हातभार लागेल, असा सरकारचा दावा आहे.
मराठवाड्यातील जलतज्ज्ञांनी नदीजोड प्रकल्पाबाबत अधिक पारदर्शकता ठेवण्याची मागणी केली आहे. प्रकल्पाचा नेमका खर्च, पाणी उपलब्धता तसेच कोणत्या भागांना किती फायदा होणार याबाबत स्पष्ट माहिती सार्वजनिक करावी, असे मत त्यांनी मांडले आहे. या प्रकल्पाची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास मराठवाड्याचा दीर्घकाळापासूनचा पाणी प्रश्न मोठ्या प्रमाणात सुटू शकतो, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
Maharashtra Weather : पारा ४० पार…! उष्णता वाढल्याने हैराण; थंडाव्याच्या शोधात अमरावतीकर झाले त्रस्त
सरकारच्या मते, या प्रकल्पामुळे केवळ शेतीपुरतेच मर्यादित न राहता औद्योगिक आणि नागरी पाणीपुरवठ्यालाही बळकटी मिळणार आहे. पाण्याचे नियोजनबद्ध व्यवस्थापन, जलप्रदूषण रोखणे, तसेच सिंचन व्यवस्थेची कार्यक्षमता वाढवणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
