मुंबई : यंदा कापूस, सोयाबीन बियाण्यांचा कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा भासणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी चुकीची माहिती अथवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
सोयाबीनचे ४८.८२ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध
‘खरीप हंगाम २०२२’ मध्ये कापूस पिकासाठी सर्वसाधारणपणे १.७१ कोटी बियाण्यांच्या पाकिटांची आवश्यकता असते. राज्यात कापूस पिकाच्या एकूण क्षेत्रापैकी बीटी कापसाचे ९८ टक्के क्षेत्र आहे. बीटी कापसाच्या बियाण्यांची २.०१ कोटी पाकिटे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन पिकासाठी एकूण ३४.५ लाख क्विंटल बियाण्यांची आवश्यकता आहे. सध्या सोयाबीनचे ४८.८२ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे, असे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र ४६.०० लाख हेक्टर आहे. त्यासाठी एकूण ३४.५ लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यःस्थितीत सार्वजनिक व खासगी क्षेत्रातून १४.६५ लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप २०२० पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत ‘खरीप २०२१’ हंगामात ४४.४६ लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले. उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बीजोत्पादनातून ४.३७ लाख क्विंटल असे एकूण ४८.८२ लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध होत आहे.
त्यामुळे बियाण्याचा तुटवडा होणार नाही. तसेच खरिपात ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तूर, मूग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके घेतली जातात. या बियाण्यांचा देखील तुटवडा भासणार नाही. टी कापसाचे दर हे केंद्र शासन ठरवत असल्यामुळे बियाणे जादा दराने विकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणेच विक्री होते, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली.
दरम्यान राज्यातील मागील ३ वर्षांतील सरासरी खत वापर ४१.७३ लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम २०२२ साठी केंद्र शासनाने एकूण ४५.२० लाख मेट्रिक टन आवंटन मंजूर केले. आधी एकूण १२.१५ लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण १७.१७ लाख मे टन खत उपलब्ध आहे.
‘दर्जेदार खते, बियाणे पुरवावेत’
शेतकऱ्यांना दर्जेदार खते, बियाण्यांचा पुरवठा व्हावा. कोणत्याही शेतकऱ्यांची तक्रार येणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषी विभागाला दिले. त्यानुसार कृषिमंत्री दादा भुसे, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागातील यंत्रणेला यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत.
[read_also content=”कांद्याला बाजार हस्तक्षेप योजनेत समाविष्ट करा; डॉ. भारती पवार यांची केंद्रीय कृषिमंत्र्यांकडे शिफारस https://www.navarashtra.com/maharashtra/include-onions-in-the-market-intervention-plan-dr-bharti-pawars-recommendation-to-union-agriculture-minister-nrdm-289224.html”]
तक्रारींसाठी जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष
राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (८४४६११७५००, ८४४६३३१७५०, ८४४६२२१७५०) राज्यभर प्रसारित केले आहेत. त्याद्वारे शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केले आहेत. कृषी निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात, यासाठी राज्यात ११३१ गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत आहेत. अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येत आहे. या शिवाय खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी, चढ्या दराने खताची विक्री, खते असूनही ती न देणे आदी गोष्टी टाळण्याकरिता विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत. संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक ८४४६११७५००, ८४४६३३१७५० व ८४४६२२१७५० उपलब्ध आहेत.
