मंगळवार, 30 जून 2026
Mumbai News: 'आणखी किती संधी द्यायची?' मुंबईतील खड्ड्यांवरून उच्च न्यायालयाने पालिकेला फटकारलं
एसटीचे 31 पैकी 21 विभाग तोट्यात; परिवहनमंत्र्यांनी एसटीच्या अधिकाऱ्यांना दिला ‘हा’ इशारा
मुंबईमहानगर प्रदेश (एमएमआर) मधील उघड्या मॅनहोल आणि रस्त्यांवरील खड्यांच्या संदर्भात वकील रुज्जू ठक्कर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. त्यावेळी, तुम्ही दहिसर ते फोर्ट प्रवास करून बघा मोठ्या प्रमाणात शरीराला इतके धक्के बसतात, ही वस्तुस्थिती आहे, असे आणखी किती वर्ष चालणार पालिका प्रशासनाला जाग येणार आहे का?, अशा शब्दात न्या. अजय गडकरी आणि न्या. कमल खाता यांच्या खंडपीठाने पालिकेची कानउघडणी केली. २० वर्षांपूर्वी, न्या. आर.एम. लोढा यांनी आदेश दिले होते आणि आता आपण २०२६ मध्ये आहोत. रस्त्यांची स्थिती तशीच आहे. तुम्ही काय करत आहात? दरवर्षी ही समस्या उद्भवते आणि तुम्ही इथे येऊन काहीतरी स्पष्टीकरण किंवा कारणे देता. ही कसली वृत्ती आहे? अशी प्रश्नांची सरबत्तीच न्यायालयाने केली.
जगभरातील रस्ते पाहा, स्त्यांवर कुठेही खड्डे आढळत नाहीत, रस्त्यांची चाळण पहायला मिळत नाही तिथे वैज्ञानिक पद्धतीने रस्ते बांधले जातात आणि एकही धक्का न लागता गाडी ताशी १०० किमी वेगाने सहज चालवता येते. तिथे कोणीही जनहित याचिका दाखल करीत नाही, खड्ड्येच नसेल तर याचिका का दाखल होईल, आता तरी जागे व्हा, असेही न्यायालयाने पालिकेला सुनावले.
गेल्या आठवड्यात मुंबईच्या महापौर रितू तावडेंच्या समोरच एका कथित उघड्या मॅनहोलमध्ये पडलेल्या पालिका अधिकाऱ्याबाबतही यावेळी न्यायालयाला स्पष्टीकरण देण्यात आले. त्या ठिकाणी मोठी गर्दी होती; त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्याचा पाय चुकून वॉटर पंपिंग स्टेशनमध्ये पडला आणि तो त्यात खाली गेला. ते मॅनहोल उघडे नव्हते, त्यामुळे ही उघड्या मॅनहोलची घटना नसल्याचे पालिकेकडून सांगण्यात आले.
तत्पूर्वी, ७३ हजार, ४३७ मॅनहोल पैकी ७१ हजार ४२६ मॅनहोलवर सुरक्षित जाळी बसविण्यात आली आहे. तर २०११ मॅनहोल्स हे वापराविना किंवा बंद असल्याचे पालिकेच्या वतीने ॲड. जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयाला सांगितले, त्यावर आम्हाला ही आकडेवारी नको, आम्हाला नागरिकांची चिंता आहे, यापुढे एकही मृत्यू किंवा अपघात या उघड्या मॅनहोलमुळे होणार नाही, असे आश्वासित करता का अशी विचारणाही न्यायालयाने पालिकेला केली.
