Water Shortage in Pune: पुणे जिल्ह्याच्या पाणी टंचाईवर प्रशासनाचा 'मास्टर प्लॅन'; ३५ कोटी ७४ लाखांचा आराखड्याला मंजूरी
Ashok Kharat Case : रुपाली चाकणकरांच्या अडचणींत होणार वाढ; SIT नंतर आता ED कडून समन्स
जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना करण्यासाठी यापूर्वी १ ऑक्टोंबर २०२५ ते ३१ डिसेंबर २०२५ आणि १ जानेवारी २०२६ ते ३१ मार्च २०२६ या कालावधीसाठीचा ३५ कोटी ६४ लाख ४० हजार रुपयांचा पाण टंचाई निवारणासाठीचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला होता. त्यानंतर आता १ एप्रिल २०२६ ते ३० जून २०२६ या कालावधीसाठीचा संभाव्य पाणी टंचाईसाठीचा त्रैमासिक कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे.
पुणे जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील १३ पंचायत समित्यांच्या निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या असून नवनिर्वाचित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांनी विविध उपाययोजना सुचविल्या होत्या. या प्राप्त सुचनांनुसार ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या लक्षात घेऊन हा पुरवणी टंचाई आराखडा सादर करण्याबाबतची मागणी या सदस्यांनी केली होती. त्यानुसार हा पुरक टंचाई आराखडा जिल्हाधिकारी डुडी यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला होता, असे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
– नविन विंधनविहीरी घेणे — १० कोटी १५ लाख २५ हजार.
– नळपाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती — १२ कोटी २१ लाख ५१ हजार
– विंधनविहीरींची विशेष दुरुस्ती — १ कोटी ४० लाख १७ हजार
– टँकरने पाणी पुरवठा करणे — १ कोटी ४४ लाख ५० हजार
– खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे — २ कोटी ९२ लाख ७० हजार
– विहीरी खोल करणे किंवा गाळ काढणे — २६ लाख ८५ हजार
– पाण्याच्या स्त्रोतांचे बळकटीकरण करणे — ७ कोटी २४ लाख
– प्रगतीपथावरील नळ पाणी पुरवठा योजना पूर्ण करणे — ९ कोटी ९५ लाख
– एकूण — ३५ कोटी ७४ लाख ९३ हजार
जिल्हा परिषदेने जिल्ह्यातील संभाव्य पाणी टंचाई निवारणासाठी पुरेशा प्रमाणात निधीची तरतूद केली आहे. या निधीच्या माध्यमातून टंचाई निवारणासाठी विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. जिल्ह्यातील पाणी टंचाईग्रस्त गावांना प्रसंगी टॅंकरद्वारे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचे नियोजन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष वीरधवल जगदाळे यांनी दिली आहे.
