शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
पंतप्रधान मोदींचा मोठा निर्णय! स्वतःचा ताफा केला अर्धा (Photo Credit- x)
Prime Minister Narendra Modi has significantly reduced his convoy size, implemented during his recent domestic visits in Gujarat and Assam, immediately after his speech in Hyderabad. The reduction was carried out while maintaining essential security components as per SPG… pic.twitter.com/842xWQ8TuR — IANS (@ians_india) May 13, 2026
मिळालेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान मोदी यांनी आपल्या सुरक्षा ताफ्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा (EVs) समावेश करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. यामुळे कोणताही अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडू नये, याची खात्री करण्यासाठी; या उद्देशाने कोणतीही नवीन वाहने खरेदी केली जाणार नाहीत. दरम्यान, SPG ने पंतप्रधान मोदी यांचे आदेश आणि निर्देश अंमलात आणण्याची प्रक्रिया आधीच सुरू केली आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षा व्यवस्थेचे नियमन करणाऱ्या ‘ब्लू बुक’मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही अनिवार्य मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये तडजोड न करता, या आदेशांची अंमलबजावणी केली जाईल.
गुजरातचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत यांनी ‘आर्थिक आत्मनिर्भरते’च्या भावनेतून एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यांनी अशी घोषणा केली आहे की, यापुढे ते हेलिकॉप्टर किंवा हवाई प्रवासाचा वापर करणार नाहीत; त्याऐवजी ते रेल्वे, राज्य परिवहन (ST) बसेस आणि सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास करतील. इंधनाची बचत करण्याच्या उद्देशाने, त्यांच्या ‘Z+’ सुरक्षा ताफ्यातील वाहनांची संख्या अत्यंत किमान पातळीवर ठेवली जाईल. शिवाय, राज्यातील विद्यापीठांमध्ये आठवड्यातून एकदा ‘दहन इंजिन-मुक्त दिवस’ पाळला जाईल. त्यांनी विद्यार्थी आणि शिक्षकांना सायकल व इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे; याद्वारे त्यांनी जनतेला एक स्पष्ट संदेश दिला आहे: “राष्ट्र प्रथम; इंधन बचत हीच राष्ट्रीय सेवा आहे.”
इंधन बचतीबाबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या आवाहनानंतर, केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी.आर. पाटील यांनीही एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी जाहीर केले आहे की, यापुढे ते ‘पायलट’ आणि ‘एस्कॉर्ट’ वाहनांचा वापर करणार नाहीत. सध्या सुरू असलेला संघर्ष (युद्ध) यांसारखी जागतिक परिस्थिती पुन्हा पूर्ववत होईपर्यंत हा निर्णय अंमलात राहील. पेट्रोल आणि डिझेलची बचत करणे, तसेच राष्ट्रीय हिताला प्राधान्य देणे या दुहेरी उद्देशांनी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. तात्काळ प्रभावाने, केंद्रीय मंत्री आता कोणत्याही ‘पायलट’ वाहनाशिवाय आपल्या अधिकृत कार्यक्रमांसाठी प्रवास करतील. त्यांनी इतर मंत्री आणि राज्य सरकारांनाही इंधन बचतीच्या महत्त्वाबाबत संदेश दिला असून, राष्ट्रीय हितासाठी इंधन वाचवणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य आहे, यावर भर दिला आहे.
