पालिकेत साडेतीन वर्षे प्रशासकीय राजवट राहिल्यानंतर यंदाच्या निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाले. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच महासभेत बहुमताच्या जोरावर हा करवाढीचा ठराव मंजूर करण्यात आला. विरोधी पक्षांकडून आक्षेप घेण्यात आला असला तरी तोकड्या संख्येमुळे त्यांचा विरोध निष्फळ ठरला.
१ एप्रिलपासून नवे दर लागू १ एप्रिलपासून नव्याने कर कक्षेत येणाऱ्या मालमत्तांवर निवासी दराने प्रती चौरस फूट प्रती महिना १ रुपया ६० पैसे, तर व्यावसायिक मालमत्तांवर १ रुपया ५० पैसे करवाढ लागू करण्यात येणार आहे. सध्या अस्तित्वातील निवासी दर २ रुपये ४० पैसे, तर व्यावसायिक दर ४ रुपये ५० पैसे इतका आहे.
या ठरावात नवीन शाळा, महाविद्यालये यांनाही करवाढीच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक संस्थांना व्यावसायिक दराने कर आकारणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यानुसार काही संस्थांना प्रती चौरस फूट ६ रुपये इतका कर भरावा लागू शकतो.
शैक्षणिक शुल्क वाढीची भीती
नवीन शाळांवर वाढीव कर लादल्यास त्याचा परिणाम थेट शैक्षणिक शुल्कावर होणार असल्याची भीती पालक व्यक्त करत आहेत. आधीच अस्तित्वात असलेल्या शाळांमध्ये निवासी व व्यावसायिक दरात फरक असल्याने शुल्कात तफावत दिसून येते. त्यात नव्या शाळांवर वाढीव कर लागू झाल्यास शिक्षण सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
हॉटेल्स, लॉजिंग-बोर्डिंगना दिलासा?
याउलट शहरातील हॉटेल्स, मॉल्स, लॉजिंग-बोर्डिंग, मंगल कार्यालये व लॉन्स यांना जुनाच करदर लागू ठेवण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी व्यावसायिक क्षेत्राला अभय दिल्याचा आरोप होत आहे. शहराची प्रतिमा आधीच डान्स बार व इतर व्यावसायिक आस्थापनांमुळे मलीन होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय वादग्रस्त ठरत आहे.
झोपड्यांवरही वाढ
नवीन झोपड्यांच्या निवासी दरात तब्बल २ रुपये ४० पैसे म्हणजेच सुमारे ४०० टक्के वाढ करण्यात आल्याचा आरोप आहे. झोपड्यांच्या व्यावसायिक वापरासाठी ६ रुपये दर मंजूर करण्यात आला असून पूर्वी निवासी दरानेच कर आकारला जात होता. त्यामुळे गोरगरीबांच्या माथीही करवाढीचा बोजा टाकल्याची भावना व्यक्त होत आहे.दरम्यान, या ठरावावरून शहरात राजकीय वातावरण तापले असून सत्ताधाऱ्यांनी हा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून होत आहे. आगामी काळात या करवाढीच्या निर्णयावरून महापालिकेत आणि शहरात राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
