(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)
“१२० बहादूर” हा चित्रपट नुकताच प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात, मेजर शैतान सिंग भाटीची भूमिका करणारा फरहान अख्तर एका सैनिकाची कहाणी दाखवण्यात येणार आहे. ज्यांना रेझांग लाच्या गोठवणाऱ्या वाऱ्यात जवळजवळ गाडले गेले होते. हा चित्रपट केवळ देशभक्तीचा उत्साह निर्माण करणार नाही तर एका मूक, भयानक आणि हृदयद्रावक बलिदानाचा साक्षीदार देखील होईल. दिग्दर्शक रजनीश घई यांनी देशभक्तीवर आधारित शौर्याची ही गाथा प्रेक्षकांसमोर सादर केली आहे.
“१२० बहादूर” चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाला माहिती दिली की ते १९६२ च्या भारत-चीन युद्धादरम्यान रेझांग लाच्या लढाईत शहीद झालेल्या कुमाऊँ रेजिमेंटच्या सर्व १२० सैनिकांना श्रद्धांजली वाहणार आहेत. निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या एक्सेल एंटरटेनमेंटने न्यायालयाला आश्वासन दिले की सर्व सैनिकांची नावे श्रेयांमध्ये समाविष्ट केली जातील. तसेच या सर्व १२० सैनिकांना सन्मानित केले जाणार आहे.
हार्दिक पांड्याने गुपचूप उरकला साखरपुडा? कथित गर्लफ्रेंड महिका शर्मासोबतच्या पोस्टने वेधले लक्ष
यादव सैनिकांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात आक्षेप घेतला होता
न्यायाधीश प्रतिभा एम. सिंह आणि शैल जैन यांच्या खंडपीठासमोर हे आश्वासन देण्यात आले होते जेव्हा न्यायालयात जनहित याचिकेची सुनावणी सुरू होती. याचिकाकर्त्यांनी मागणी केली होती की यादव सैनिकांच्या योगदानाला चित्रपटात योग्य मान्यता देण्यात यावी, कारण रेझांग लाच्या लढाईत १२० सैनिकांपैकी ११३ सैनिक अहिर समुदायाचे होते. न्यायालयाने निर्मात्यांची विनंती रेकॉर्डवर घेतली आणि ओटीटी रिलीज दरम्यानही सैनिकांना योग्य श्रेय देण्यात यावे असे निर्देश दिले. परंतु, चित्रपटाची रिलीज तारीख २१ नोव्हेंबर जवळ येत असल्याने, न्यायालयाने स्पष्ट केले की सध्या चित्रपटाचे शीर्षक बदलणे शक्य नाही. याचिकेत चित्रपटाचे नाव बदलून १२० वीर अहिर करण्याची मागणी करण्यात आली होती.
ही याचिका युनायटेड अहिर रेजिमेंट फ्रंटने दाखल केली
युनायटेड अहिर रेजिमेंट फ्रंट नावाच्या संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात ही याचिका दाखल केली होती. त्यांनी आरोप केला होता की चित्रपटात ऐतिहासिक तथ्ये विकृत केली आहेत आणि चित्रपटात दाखवलेले पात्र मेजर शैतान सिंग भाटी यांनाच नायक म्हणून दाखवले आहे, ज्यामुळे इतर शूर सैनिकांच्या सामूहिक योगदानावर पडदा पडतो. याचिकाकर्त्यांनी सेन्सॉर बोर्डाचे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची, चित्रपटाचे नाव बदलण्याची आणि सर्व सैनिकांची नावे समाविष्ट करण्याची मागणी केली होती. चित्रपट निर्मात्यांच्या आश्वासनानंतर आता दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली आहे.
