सोमवार, 28 सप्टेंबर 2026
‘जरांगेंच्या भाषेवर मंत्र्यांचा संताप!’; कॅबिनेट बैठकीत फडणवीसांसमोर नाराजी
मराठा आरक्षणावरून पुन्हा एकदा मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील राज्य सरकारवर भडकले आहेत. मुंबईत झालेल्या आंदोलनात मराठा आरक्षणाचा सातारा गॅझेटचा जीआर एका महिन्यात काढणार असे आश्वासन देण्यात आले असले तरीही प्रत्यक्षात मात्र आठ महिने उलटून गेले तरी कुठलीही कारवाई करण्यात आलेली नाहीये. तसेच मराठा आंदोलकांवरील गुन्हेही मागे घेण्यात आलेले नाहीत. यावरून मनोज जरंगे पाटील यांनी पुन्हा एकदा आंदोलनाचे हत्यार उचलले असून ३० मे रोजी आंदोलन करणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. मनोज जरांगे पाटील यांनी आपला संताप व्यक्त करत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. “देवेंद्र फडणवीसांनी मराठ्यांचं वाटोळं केलं,” अश्या शब्दांत त्यांनी आपला संताप व्यक्त केला. यावरून आता मुख्यमंत्री देंवेंद्र फडणवीस यांनी भाष्य केले असून, “जेवढं मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मराठा समाजासाठी काम केलं तेवढं महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” अश्या शब्दांत प्रत्युत्तर दिले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देत मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनांच्या भूमिकेवर भाष्य केले आहे. यावेळी ते म्हणाले, “राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी सातत्याने अनेक गोष्टी केल्या आहेत. यामध्ये सरकारने सारथी सारखी संस्था निर्माण केली. या संस्थेच्या माध्यमातून अनेक मराठा तरुण स्पर्धा परीक्षेत उत्तम यश संपादन करत आहेत. अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून रेकॉर्ड इतके उद्योजक मराठा समाजातून आपण तयार केले आहेत. शिक्षणाचे क्षेत्र असो, सगळ्या स्कॉलरशिप्स सुरु आहेत. ज्यांना हॉस्टेल्समध्ये जागा मिळत नाहीत त्यांच्यासाठी निर्वाह भत्त्याची योजना आपण चालवत आहोत. नवीन होस्टेल्स तयार करत आहोत, ” असे ते यावेळी म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “कोणतीही योजना बंद नाहीये. याठिकाणी प्रमाणपत्र मागितली आहेत आणि खूप प्रमाणपत्र पेंडिंग आहेत, असहीही परिस्थिती नाही.जे प्रमाणपत्र मागितले जातात. त्यातील जे प्रमाणपत्र नियमात बसतात, ते सगळे प्रमाणपत्र दिले जातात. कुठलीही पेंडन्सी नाहीये. आता हे प्रमाणपत्र सत्यापित करण्याची जी प्रक्रिया आहे. ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार केली जाते. त्याची कमिटीदेखील सर्वोच्च न्यायालयानेच केली आहे. त्याचे निकासहदेखील सर्वोच्च न्यायालयानेच ठरवले आहेत. त्या समितीला पूर्ण स्वायत्तता सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. त्यामुळे, त्यात राज्य सरकार हस्तक्षेप करू शकत नाही. नियमानुसार काम सुरु आहे, “असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले, “सातारा गॅझेटचा जो संबंध आहे, आपल्याला माहित आहे, हैदराबाद गॅझेट दिल्यानंतर त्याची केस सध्या उच्च न्यायालयात सुरु आहे. अजून त्या केसचा निकाल लागलेला नाही. त्यामुळे न्यायालयाचा अवमान कुठेही होऊ नये यासाठी आमच्या कायदे आणि न्याय विभागाने जो सल्ला दिला आहे त्यानुसार, आम्ही काम करत आहोत. आम्ही मराठा समाजासाठी सुरु केलेल्या योजना कौठेही स्लो केलेल्या नाहीत, बंद केलेल्या नाहीत. उलट अधिक ताकदीने आम्ही त्या चालवत आहोत. जेवढं मी आणि एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री म्हणून मराठा समाजासाठी काम केलं तेवढं महाराष्ट्राच्या इतिहासात कुठल्याच सरकारने एवढं केलं नसेल,” असे ते यावेळी म्हणाले.
राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट
