शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
Photo Credit: Social Media
महाराष्ट्रात काँग्रेस पक्ष संघटना बळकट करण्यासाठी संघटन सृजन अभियानाच्या माध्यमातून अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटीने प्रत्येक जिल्ह्यासाठी निरिक्षक नियुक्त केले होते, त्यांच्यासोबत प्रदेश काँग्रेसने दोन निरिक्षकांची नियुक्ती केली होती. या निरिक्षकांनी प्रत्येक जिल्हा, तालुक्यात जाऊन इच्छुकांकडून अर्ज मागवले व नंतर त्यांच्या मुलाखती घेऊन नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेतून आघाडी, संघटना, विभाग व सेल यांचे पदाधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पार पडली. नवनियुक्त सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी हे प्रशिक्षण शिबिर घेण्यात येत आहे, अशी माहिती प्रदेश उपाध्यक्ष संघटन व प्रशासन ऍड. गणेश पाटील यांनी दिली आहे.
मुंबई काँग्रेस कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत झीनत शबरीन, युवक काँग्रेसचे प्रभारी पुनित सिंह परिया व युवक काँग्रेसच्या पदाधिका-यांच्या हस्ते “शहरी कामगार न्याय अभियानाची” सुरुवात केली. तसेच “मुंबईचा हक्क” अभियानांतर्गत मुंबईतील भ्रष्ट आणि निष्क्रिय व्यवस्थेविरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा इशाराही दिला. यावेळी बोलताना झीनत शबरीन म्हणाल्या की, “शहर उभं करणाऱ्या कामगारांना आजही किमान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, आरोग्य सुविधा, कायदेशीर संरक्षण आणि सन्मान मिळत नाही. नवीन कामगार कायद्यात घरेलू कामगार, गिग वर्कर्स आणि असंघटित क्षेत्रातील अनेक घटकांना पूर्णपणे दुर्लक्षित करण्यात आले आहे.”
झिशान सिद्दीकी यांची आमदारकी धोक्यात? तटकरेंच्या एका सहीमुळे सगळं फिस्कटणार?
यावेळी बोलताना त्या पुढे म्हणाल्या, “आजही अनेक घरकामगार महिलांना वेगळी लिफ्ट, वेगळे गेट, वेगळे शौचालय अशा आधुनिक अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागत असून त्यांना किमान वेतन, साप्ताहिक सुट्टी, मातृत्व लाभ आणि कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवले जात आहे,” अशी खंत व्यक्त करत झीनत शबरीन यांनी घरकामगारांसाठी स्वतंत्र कायदा, किमान ₹१०० प्रति तास वेतन, आरोग्य विमा, पेन्शन आणि भेदभावाविरोधात कठोर कायद्याची मागणी केली. तसेच ऑटो आणि रिक्षा चालकांना ॲप कंपन्यांकडून होणारी लूट, पोलिसांकडून केला जाणार छळ, आर्थिक भुर्दंड यासह अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्यासाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ, विमा, पेन्शन, गॅस सबसिडी आणि ॲप कमिशनवर मर्यादा घातली पाहिजे. फेरीवाल्यांवर प्रशासनाकडून सुरु असलेल्या कारवाईवर जोरदार टीका करत “सौंदर्याकरणाच्या नावाखाली गरीबांचा रोजगार उद्ध्वस्त केला जात आहे. जप्ती, हप्तेखोरी आणि पोलिसांच्या त्रासामुळे लाखो फेरीवाले असुरक्षित झाले आहेत,” स्ट्रीट वेंडर्स ॲक्टची कठोर अंमलबजावणी, वेंडिंग झोन, व्यवसाय प्रमाणपत्र आणि महिला विक्रेत्यांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
राष्ट्रवादीत अंतर्गत कलह, पार्थ पवारांनी घेतली फडणवीसांची भेट
