शनिवार, 24 ऑक्टोबर 2026
महाराष्ट्रात महिलांचे वर्चस्व; २९ पैकी १५ महापालिकेवर 'महिला राज' (फोटो सौजन्य-Gemini)
Maharashtra Mayor Reservation News In Marathi : महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणूक निकालांच्या घोषणेनंतर, बहुप्रतिक्षित महापौरपदाचे आरक्षण जाहीर करण्यात आले. गुरुवारी नगरविकास मंत्रालयात नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली. या घोषणेनुसार, ५०% महिला आरक्षण धोरणांतर्गत, या वर्षी २९ पैकी १५ शहरांमध्ये महिला महापौर असतील. यामुळे पुन्हा एकदा राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचे वर्चस्व अधिक दृढ होते.
राजकीयदृष्ट्या महत्त्वपूर्ण मानल्या जाणाऱ्या मुंबई, पुणे, नागपूर आणि नाशिकसह चारही प्रमुख शहरांमध्ये महिलांसाठी सर्वसाधारण आरक्षण जाहीर करण्यात आले आहे. परिणामी, आता या शहरांमध्ये महिला महापौर होतील. यामुळे राज्यातील प्रमुख शहरांचा विकास महिलांच्या हाती येईल.
महाराष्ट्रात १५ महिला महापौर असतील. आता महिला महाराष्ट्रावर राज्य करतील. मुंबई, नागपूर आणि नाशिकसह प्रमुख शहरे आता महिलांच्या नेतृत्वाखाली असतील.
महिला (खुले): मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, नवी मुंबई, धुळे, मीरा-भाईंदर, मालेगाव, सोलापूर
ओबीसी महिला: अहिल्यानगर, जळगाव, अकोला, चंद्रपूर
अनुसूचित जाती महिला (अनुसूचित जाती महिला): लातूर, जालना
पुरुष/खुला प्रवर्ग (एकूण १४ जागा)
सर्वसाधारण खुला: छत्रपती संभाजीनगर, ठाणे, नवी मुंबई, अमरावती, परभणी, सांगली-मिरज-कुपवाड, कोल्हापूर, पिंपरी-चिंचवड.
इतर मागासवर्गीयांसाठी खुल्या जागा (ओबीसी ओपन): उल्हासनगर, पनवेल, कोल्हापूर, इचलकरंजी.
अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) साठी खुल्या जागा: ठाणे (एससी), कल्याण-डोंबिवली (एसटी).
मुंबई आणि नवी मुंबई महिलांद्वारे शासित असेल. ठाणे आणि कल्याण-डोंबिवलीमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी महापौरपदाचा पर्याय उपलब्ध असेल. पुणे आणि सोलापूरमध्ये महिला महापौर असतील, तर पिंपरी-चिंचवड आणि सांगलीमध्ये महिला महापौर असतील.
उत्तर महाराष्ट्रातील चारही प्रमुख शहरांमध्ये – नाशिक, धुळे, जळगाव आणि मालेगावमध्ये महिलांचे वर्चस्व असेल. त्याचप्रमाणे नागपूर, अकोला आणि चंद्रपूरमध्ये महिला महापौर असतील, तर छत्रपती संभाजीनगरमध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी महापौरपदाची निवड करण्यात आली आहे.
दरम्यान, निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर आणि परिस्थिती स्पष्ट झाल्यानंतर, महापौरपदासाठी आरक्षण जाहीर झाल्याने अनेक नगरपालिकांमधील राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.
या आरक्षणामुळे वर्षानुवर्षे महापौर होण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या आणि प्रचंड बहुमताने निवडणुका जिंकणाऱ्या अनुभवी पुरुष नेत्यांसाठी मोठी पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. विशेषतः मुंबई, पुणे आणि नागपूर सारख्या शहरांमध्ये, पक्ष पातळीवर खऱ्या महिला नेत्याचा शोध सुरू झाला आहे, ज्यामुळे सत्तेची समीकरणे जुळली आहेत.
