शनिवार, 25 जुलै 2026
धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा म्हणजे लोकशाहीचा विजय - पृथ्वीराज चव्हाण; विद्यार्थी, युवा आणि विरोधकांच्या एकजुटीच्या लढ्याचे यश
कराड : केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या चर्चेने देशाच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असतानाच, हा निर्णय म्हणजे लोकशाहीचा मोठा विजय असल्याची प्रतिक्रिया महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी व्यक्त केली.
NEET आणि CBSE परीक्षांशी संबंधित प्रश्नांवर देशभरातील विद्यार्थी, युवक व पालकांनी उभारलेल्या संघर्षाला विरोधी पक्षांनी दिलेल्या एकजुटीच्या पाठिंब्यामुळे हा लढा यशस्वी ठरल्याचे त्यांनी सांगितले.
धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याबाबत बोलताना पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले, केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा हा खर्या अर्थाने लोकशाहीचा प्रचंड मोठा विजय आहे. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा राजीनामा स्वीकारला आहे की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. तसेच शिक्षण मंत्रालयाची जबाबदारी पुढे कोणाकडे सोपविण्यात येणार, याचीही अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
NEET आणि CBSE परीक्षांशी संबंधित विविध प्रश्नांवरून देशभरातील विद्यार्थी व पालकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला होता. या प्रश्नांवर विद्यार्थ्यांनी आणि युवकांनी सातत्याने आवाज उठवित सरकारकडे उत्तरदायित्वाची मागणी केली. विद्यार्थ्यांच्या या आंदोलनाला विरोधी पक्षांनीही एकजुटीने पाठिंबा दिला. या पार्श्वभूमीवर झालेला राजीनामा हा केवळ एका मंत्र्याच्या पदत्यागापुरता मर्यादित नसून, विद्यार्थी शक्ती, युवा शक्ती आणि विरोधी पक्षांच्या सामूहिक संघर्षाचा परिणाम असल्याचे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
देशभरातील विद्यार्थ्यांनी, युवकांनी आणि पालकांनी आपल्या न्याय्य मागण्यांसाठी सातत्याने संघर्ष केला. विरोधी पक्षांनीही या प्रश्नावर मतभेद बाजूला ठेवून एकत्रित भूमिका घेतली. त्यामुळे हा विजय केवळ एका व्यक्तीचा किंवा एका राजकीय पक्षाचा नसून, विद्यार्थी आणि युवा शक्तीच्या एकजुटीचा विजय आहे, असे पृथ्वीराज चव्हाण यांनी नमूद केले.
या संपूर्ण राजकीय घडामोडीचे एका वाक्यात वर्णन करताना त्यांनी ‘Beginning is the End’ असे सूचक वक्तव्य केले. या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रातील उत्तरदायित्वाचा प्रश्न अधिक गंभीरपणे पुढे येईल आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांकडे सरकारला अधिक गांभीर्याने पाहावे लागेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. शिक्षण व्यवस्थेतील निर्णयप्रक्रिया पारदर्शक आणि उत्तरदायी असणे आवश्यक आहे. या पार्श्वभूमीवर धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याकडे देशातील विद्यार्थी व युवा शक्तीच्या संघर्षाला मिळालेला महत्त्वपूर्ण राजकीय प्रतिसाद म्हणून पाहिले जात असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.
