गुरुवार, 9 जुलै 2026
UNSC निवडणूक: जर्मनीचा पराभव भारतासाठी धोक्याची घंटा; जी-४ गट बनतोय का मार्गातील अडथळा? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) अस्थायी जागेसाठी जून २०२६ मध्ये झालेल्या निवडणुकीत जर्मनीचा अत्यंत धक्कादायक आणि ऐतिहासिक पराभव झाला आहे. युरोपसाठी राखीव असलेल्या दोन जागांच्या शर्यतीत पोर्तुगाल (१३४ मते) आणि ऑस्ट्रियाने (१३१ मते) बाजी मारली, तर जर्मनीला केवळ १०४ मतांवर समाधान मानावे लागले. संयुक्त राष्ट्रांच्या इतिहासामध्ये जर्मनीचा हा पहिलाच मोठा पराभव मानला जात असून, या निकालामुळे भारतीय राजनैतिक वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे माजी स्थायी प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांच्या मते, जर्मनीच्या या पराभवामागे त्याची परराष्ट्र धोरणे कारणीभूत आहेत. जर्मनीने इस्रायल आणि गाझा संघर्षात इस्रायलला दिलेला बिनशर्त पाठिंबा ‘ग्लोबल साउथ’ (विकसनशील देशांना) आवडलेला नाही. याशिवाय, २०१९-२०२० च्या आपल्या मागील कार्यकाळात जर्मनीने चीन आणि रशियाविरोधात अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. परिणामी, रशिया आणि चीनने पडद्यामागून जोरदार मोर्चेबांधणी करत जर्मनीला रोखण्यासाठी लहान देशांवर दबाव आणला, ज्याचा फटका बर्लिनला बसला.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Trump Gaffe: नाटो परिषदेत ट्रम्प यांची घोडचूक; ‘Islamic Republic of Japan म्हणताच सोशल मीडियावर वाद, 25व्या घटनादुरुस्तीची मागणी
जर्मनीचा हा पराभव थेट भारतासाठी एक मोठा धडा आणि इशारा आहे. भारत २०२८-२०२९ च्या अस्थायी कार्यकाळासाठी निवडणूक लढवणार असून, जून २०२७ मध्ये यासाठी मतदान होणार आहे. या शर्यतीत भारताचा थेट सामना कझाकस्तानशी होणार आहे. आशिया-पॅसिफिक गटातील या जागेसाठी भारताला कझाकस्तानचे आव्हान मोडून काढायचे असेल, तर जागतिक समीकरणांचा आणि विशेषतः पश्चिम आशियातील (Middle East) भूमिकेचा सखोल विचार करावा लागेल.
या पराभवानंतर सर्वात मोठा प्रश्न उपस्थित होत आहे की, भारत, जर्मनी, जपान आणि ब्राझील यांचा समावेश असलेला ‘जी-४’ गट आता भारताच्या मार्गातील काटा बनत चालला आहे का? सुरक्षा परिषदेत स्थायी जागा मिळवण्यासाठी हा गट स्थापन करण्यात आला होता. मात्र, या गटातील प्रत्येक देशाला आपापल्या क्षेत्रात तीव्र विरोधक आहेत. भारताला पाकिस्तानचा विरोध आहे, ब्राझीलला मेक्सिकोचा, जपानला दक्षिण कोरियाचा तर जर्मनीला इटलीचा विरोध आहे. तिरुमूर्ती यांच्या युक्तिवादानुसार, भारत स्वतःच्या ताकदीवर जागतिक स्तरावर प्रचंड लोकप्रिय आहे. मात्र, जर्मनी आणि जपानच्या आंतरराष्ट्रीय वादांमुळे आणि त्यांच्या पाश्चात्त्य धोरणांमुळे भारताला मिळणारा पाठिंबा कमी होऊ शकतो. त्यामुळे जी-४ मुळे भारताचे नुकसान होत आहे का, यावर आता दिल्लीत विचारमंथन सुरू झाले आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Iran US Conflict: ‘दादागिरीची किंमत मोजावी लागेल…’ होर्मुझवरून इराणचा एल्गार; ट्रम्प यांच्या इशाऱ्यानंतर इराण आक्रमक
आजही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ही दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळानुसार (९० वर्षे जुनी) चालत असून, त्यात सुधारणा करण्याची मागणी वाढत आहे. भारताला नेहमीच विकसनशील देशांच्या (ग्लोबल साउथ) पाठिंब्यामुळे युएनमध्ये मोठे विजय मिळाले आहेत. २०१७ मध्ये आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात (ICJ) भारताचे न्यायमूर्ती दलवीर भंडारी यांची झालेली निवड हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. त्यावेळी ब्रिटनसारख्या महासत्तेचा विरोध असूनही भारताने बाजी मारली होती. तथापि, स्थायी जागांच्या विस्ताराचा प्रश्न येतो, तेव्हा आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका आणि अरब देशांमधील अंतर्गत मतभेद समोर येतात. अशा स्थितीत, भारताने केवळ जी-४ गटावर विसंबून न राहता, स्वतःच्या पातळीवर जास्तीत जास्त देशांचा थेट पाठिंबा मिळवणे आणि स्वतंत्र मुत्सद्देगिरी वापरणे हाच स्थायी सदस्यत्वाचा सर्वोत्तम मार्ग ठरू शकतो.
