शेख हसीना यांचे ढाका येथे प्रत्यार्पण करण्याची बांगलादेशची भारताला विनंती (फोटो - सोशल मीडिया)
बांगलादेशच्या आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने बांगलादेशच्या माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना त्यांच्या अनुपस्थितीत मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. २०२४ मध्ये झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या निदर्शनांना दडपण्यासाठी प्राणघातक हिंसाचाराचा वापर केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता, ज्यामध्ये शेकडो लोकांचा बळी गेला होता. हसीना यांनी न्यायाधिकरणाला “कांगारू न्यायालय” म्हटले आणि खटला सुरू होण्यापूर्वीच निकाल अंतिम करण्यात आला असे म्हटले. न्यायाधिकरणावर त्यांचे राजकीय विरोधकांचे नियंत्रण आहे. बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारने दिल्लीला ७८ वर्षीय हसीनाचे ढाका येथे प्रत्यार्पण करण्याची विनंती केली आहे. हसीनाचे प्रत्यार्पण ढाका येथे प्रत्यार्पण केले जाणार नाही अशी दाट शक्यता आहे.
दिल्लीने हसीनाच्या प्रत्यार्पणाची विनंती मिळाल्याचे मान्य केले आहे परंतु तसे करण्याचा त्यांचा हेतू दर्शविला नाही. भारताची भूमिका कायम आहे. दिल्लीचा ढाकासोबतचा २०१३ चा प्रत्यार्पण करार देखील हसीनाला कोणत्याही राजकीय कटापासून संरक्षण प्रदान करतो. कराराच्या कलम ९ मध्ये असे म्हटले आहे की जर गुन्ह्यात राजकीय पैलू असेल तर प्रत्यार्पण नाकारले जाऊ शकते. हसीनाचे प्रत्यार्पण ही एक गुंतागुंतीची आणि लांब प्रक्रिया आहे आणि मृत्युदंडाने ती आणखी गुंतागुंतीची केली आहे. हसीना भारताच्या चांगल्या मैत्रिणी राहिल्या आहेत, ज्यांनी केवळ भारताच्या आर्थिक आणि सुरक्षा हितांना पाठिंबा दिला नाही तर अतिरेकी घटकांना नियंत्रणातही ठेवले आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
अशा मित्राला गरजेच्या वेळी एकटे सोडणे भारताच्या विश्वासार्हतेसाठी चांगले ठरणार नाही. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे की ढाका पुन्हा एकदा पाकिस्तानशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे. सूडबुद्धीने, हसीनाला कायदेशीर नाटकाद्वारे मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि ढाका आता दिल्लीसाठी एक मोठी सुरक्षा चिंता आहे. पाकिस्तानी युद्ध गुन्हेगार आणि त्यांच्या बंगाली साथीदारांना (बांगलादेशच्या १९७१ च्या स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान नरसंहाराचे आरोपी) खटला चालवण्यासाठी २०१० मध्ये हसीनाने स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाने अंतरिम सरकारच्या दबावाखाली त्यांच्याविरुद्ध मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे. १९७१ दरम्यान, ३० लाख लोक मारले गेले आणि सुमारे २५०,००० महिलांवर बलात्कार झाले. बांगलादेशी नागरी समाजाने गुन्हेगारांना शिक्षा व्हावी अशी बऱ्याच काळापासून मागणी केली होती आणि या मागणीला मान्यता देत हसीनाने हे न्यायाधिकरण स्थापन केले, ज्याने जमात-ए-इस्लामीमधील अनेक युद्ध गुन्हेगारांना मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली. म्हणून, गेल्या वर्षीच्या विद्यार्थी निदर्शनांमध्ये झालेल्या मृत्यूंसाठी हसीनाला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याचा या न्यायाधिकरणाचा निर्णय कायदेशीररित्या अन्याय्य असल्याचे दिसून येते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
१२ विद्यार्थी निदर्शकांच्या मृत्यूचे आरोप हसीना आणि त्यांचे तत्कालीन गृहमंत्री असदुज्जमान खान यांच्यावरही होते. पोलिस महानिरीक्षक (आयजी) हे सरकारी साक्षीदार बनले आहेत: या प्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार बांगलादेशचे माजी पोलिस महानिरीक्षक आहेत, जे सध्या कोठडीत आहेत आणि सरकारी साक्षीदार बनले आहेत. शेख मुजीबुर रहमान यांचा धर्मनिरपेक्ष बांगलादेश मुस्लिम कट्टरतावादाच्या खाईत लोटत चालला आहे आणि हसीना हे त्यांचे स्पष्ट लक्ष्य आहे. आयएसआयच्या पाठिंब्याने भारतविरोधी घटक बांगलादेशात एकत्र येत आहेत, ही चळवळ हसीना रोखून धरत होती. ढाक्यातील सध्याची राजवट भारताच्या सुरक्षेच्या चिंतेकडे दुर्लक्ष करते. पाकिस्तानला आधीच सतत सुरक्षेचा धोका आहे आणि या परिस्थितीत बांगलादेशचा सहभाग आपल्या सुरक्षा संस्थांचे काम आणखी कठीण बनवतो. परंतु समस्या बांगलादेशातही आहे. बांगलादेशचे विद्यार्थी, धर्मनिरपेक्षतावादी आणि नागरी समाज ज्या पद्धतीने एकत्र येत आहेत आणि धार्मिक कट्टरतावाद्यांचा जोरदार विरोध करत आहेत त्यामुळे बांगलादेशात गृहयुद्ध होण्याची शक्यता वाढत आहे.
सूडबुद्धीने मृत्युदंडाची शिक्षा
हसिनाला सूडबुद्धीने चालवलेल्या कायदेशीर नाटकातून मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे आणि ढाका आता दिल्लीसाठी सुरक्षेचा एक मोठा प्रश्न आहे. पाकिस्तानी युद्धगुन्हेगार आणि त्यांच्या बंगाली साथीदारांना (१९७१ च्या बांगलादेशच्या स्वातंत्र्य चळवळीदरम्यान झालेल्या नरसंहाराचा आरोपी) खटला चालवण्यासाठी २०१० मध्ये हसीना यांनी स्थापन केलेल्या न्यायाधिकरणाने आता अंतरिम सरकारच्या दबावाखाली मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावली आहे.
लेख – नरेंद्र शर्मा
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
