सीएपीएफ विधेयकावरून वाद निर्माण झाला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
CAPF Bill 2026 : केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल (सामान्य प्रशासन) विधेयक, २०२६ (सीएपीएफ विधेयक) २ एप्रिल रोजी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी आवाजी मतदानाने मंजूर केले. या वादग्रस्त विधेयकानुसार, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमधील (सीएपीएफ) महानिरीक्षक पदाच्या एकूण पदांपैकी ५० टक्के, अतिरिक्त महासंचालक पदाच्या पदांपैकी किमान ६७ टक्के आणि विशेष महासंचालक व महासंचालक पदाच्या पदांपैकी १०० टक्के पदे भारतीय पोलीस सेवेतील (आयपीएस) अधिकाऱ्यांकडून प्रतिनियुक्तीवर भरली जातील.
विरोधी पक्षनेते आणि निवृत्त सीएपीएफ अधिकाऱ्यांनी या विधेयकावर टीका केली आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकावरून केंद्र सरकारवर हल्लाबोल करत म्हटले आहे की, निमलष्करी दलावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कोणालाही सर्वोच्च पदावर बसवता येणार नाही.
आजपर्यंत भारतातील कोणत्याही निमलष्करी दलाचे नेतृत्व, त्याच दलात खालच्या पदावरून वर आलेल्या अधिकाऱ्याने केलेले नाही. राहुल गांधींच्या मते, हे विधेयक आपल्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांसाठी अन्यायकारक आहे आणि त्यांचे सरकार स्थापन झाल्यास ते हे विधेयक रद्द करण्याची मागणी करत आहेत. हे विधेयक सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआयएसएफ, आयटीबीपी आणि एसएसबी यांच्या व्यवस्थापन, भरती आणि सेवाशर्तींचे नियमन करते.
हे देखील वाचा : “शिंदेगट डेडबॉडी.. देवेंद्र फडणवीसांकडून त्यांचं ऑपरेशन सुरु; खासदार संजय राऊतांचा चढला पारा
सरकारचा असा युक्तिवाद आहे की, भरती प्रक्रिया, जी पूर्ण होण्यासाठी दीड ते दोन वर्षे लागायची, ती आता ११ महिन्यांत पूर्ण होईल. प्रश्न असा आहे की हे विधेयक का आणले गेले? २३ मे, २०२५ रोजी, न्यायमूर्ती ए. एस. ओका आणि न्यायमूर्ती उज्वल भुयान यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आदेश दिला की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमधील (CAPFs) वरिष्ठ प्रशासकीय श्रेणीतील किंवा महानिरीक्षक पदापर्यंतच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांची प्रतिनियुक्तीची पदे “कालांतराने टप्प्याटप्प्याने” कमी केली जावीत. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने या आदेशाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली, जी २८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजी फेटाळण्यात आली.
या निर्णयानंतरही, गृह मंत्रालयाने केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये महानिरीक्षक आणि उप महानिरीक्षक पदांवर आयपीएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप करत, निवृत्त केंद्रीय सशस्त्र पोलीस अधिकाऱ्यांनी गृहसचिव गोविंद मोहन यांच्याविरुद्ध न्यायालयाचा अवमान केल्याची याचिका दाखल केली.
त्यानंतर, १० मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सीएपीएफ विधेयक २०२६ ला मंजुरी दिली. प्रश्न असा आहे की, सीएपीएफ म्हणजे काय? सीएपीएफमध्ये सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ), जे पाकिस्तान आणि बांगलादेशच्या सीमेवर तैनात आहे; केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल (सीआयएसएफ), जे विमानतळ आणि महत्त्वाच्या आस्थापनांचे संरक्षण करते; केंद्रीय राखीव पोलीस दल (सीआरपीएफ), जे अंतर्गत सुरक्षा, कायदा व सुव्यवस्था आणि नक्षलग्रस्त भागांमध्ये तैनात आहे; सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी), जे नेपाळ आणि भूतानच्या सीमेचे रक्षण करते; आणि भारत-तिबेट सीमा पोलीस (आयटीबीपी), जे चीनच्या सीमेवर तैनात आहे, यांचा समावेश होतो.
हे सुद्धा वाचा: मातीतून भक्तीचा वारसा घडवणारे संत गोरा कुंभार यांनी घेतली समाधी; जाणून घ्या 10 एप्रिल इतिहास
सध्या, एका कार्यकारी आदेशानुसार, सीएपीएफमधील २० टक्के पदे उपमहानिरीक्षक पदाच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी आणि ५० टक्के पदे महानिरीक्षक पदाच्या आयपीएस अधिकाऱ्यांसाठी राखीव आहेत. सीएपीएफमध्ये अंदाजे १३,००० गट ‘अ’ अधिकारी आणि सुमारे दहा लाख कर्मचारी आहेत. केंद्रीय गृह मंत्रालय हे CAPF आणि IPS साठी संवर्ग-नियंत्रण प्राधिकरण आहे.
या विधेयकाला विरोध का होत आहे, हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे. निवृत्त CAPF अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करण्यासाठी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, असिस्टंट कमांडंट पदावर CRPF मध्ये सामील झालेल्या अधिकाऱ्याला १६ वर्षांच्या सेवेनंतरही पदोन्नती मिळत नाही.
IPS अधिकाऱ्यांना उच्च पदे दिली जातील
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झालेले CAPF विधेयक सरकार मागे घेईल असे दिसत नाही. त्यामुळे, निवृत्त CAPF अधिकारी आपला कायदेशीर लढा सुरू ठेवतील आणि या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देतील अशी अपेक्षा आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याला वरिष्ठ बनवून कनिष्ठ किंवा समान पदावरील व्यक्तीकडून आदेश घेणे हे अपमानकारक आहे. त्यामुळे, सरकारने CAPF विधेयकावर पुनर्विचार करावा.
लेखक: नरेंद्र शर्मा
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
