विकसित महाराष्ट्र २०४७ अंतर्गत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राच्या विकासाचे लक्ष्य ठेवले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
Developed Maharashtra 2047: जर पंतप्रधान मोदी स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत देशाचा विकास करण्याचा निर्धार करत असतील, तर महाराष्ट्रही अशाच एका संकल्पाने पुढे जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार समितीने “विकसित महाराष्ट्र २०४७” चा मसुदा तयार केला आहे, जो राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर केला जाईल.
मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार आणि मंजुरीनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. या दस्तऐवजाचे उद्दिष्ट महाराष्ट्राला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या देशात आणि जगात एक मजबूत राज्य बनवणे आहे. दोन दशकांत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था ५ ट्रिलियन डॉलर्सपर्यंत वाढवण्याचे, दरडोई उत्पन्न ३.२५ लाख रुपयांवरून ३४ लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे आणि जगातील सर्वोत्तम राहण्यायोग्य शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील तीन शहरांचा समावेश करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
८ शहरांमध्ये मेट्रो सुरु करण्याचे उद्दिष्ट
या मसुद्यात महाराष्ट्रातील मेट्रो नेटवर्कचे सध्याच्या ८० किलोमीटरवरून ५०० किलोमीटरपर्यंत विस्तार करणे आणि महिलांचा रोजगार ४४ टक्क्यांवरून ८० टक्क्यांपर्यंत वाढवणे अशी उद्दिष्टे देखील समाविष्ट आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, महाराष्ट्रातील आठ शहरी भागात योग्य नियोजन आवश्यक असेल. यामध्ये मुंबई, पुणे आणि नागपूर महानगरपालिका, तसेच नाशिक, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, कोल्हापूर आणि जळगाव यांचा समावेश आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
या १६ क्षेत्रांमध्ये कृषी, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, रिअल इस्टेट, जलसंपदा, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, सामाजिक विकास, सुरक्षा, सॉफ्टवेअर, तंत्रज्ञान आणि मानवी विकास यांचा समावेश आहे. विकसित महाराष्ट्र २०४७ ही संकल्पना आठ आर्थिक विकास केंद्रे आणि १६ क्षेत्रांसह हे ध्येय साध्य करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. हे ध्येय तीन टप्प्यात साध्य करण्याचे वचन दिले आहे: २०२९, २०३५ आणि २०४७.
AI मॉडेलवर आधारित प्रस्ताव
आधुनिक पद्धतींचा वापर करून महाराष्ट्राचा नियोजित विकास स्वागतार्ह आहे. तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनलेले फडणवीस यांनी विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा स्वीकारला आहे आणि नियोजनात एआयचा अधिक वापर करण्यावर भर दिला आहे. यासाठी त्यांनी राज्याच्या एलएलएम (मोठ्या भाषेचे मॉडेल) विकासाचे आवाहनही केले आहे. मंजूर झालेला कोणताही प्रस्ताव राज्याच्या स्वतःच्या एआय मॉडेलवर आधारित असावा. यामुळे नियोजनाची पारदर्शकता आणि प्रभावीता सुनिश्चित होईल.
विकासासाठी रोजगार निर्मितीला उत्पादन आणि सेवा क्षेत्र या दोन्ही क्षेत्रांना प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. या क्षेत्रातील भ्रष्टाचार राज्याच्या हिताचे नाही. रोजगार निर्मितीमध्ये शेतीचाही विचार केला पाहिजे. यासाठी योग्य नियोजन आवश्यक आहे. शेती आणि संलग्न उद्योगांना आर्थिक पाठबळ देणे आवश्यक आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
राज्यातील उद्योगांसाठी एक अनुकूल संस्था स्थापन केली पाहिजे, लाल फितीशाही दूर करून त्यांची भरभराट होण्यास मदत करावी. पुढील २२ वर्षांत प्रत्येक पाऊल जनतेच्या विश्वासाने उचलले पाहिजे. सध्या राजकारण्यांमध्ये इतके दोषारोप आणि प्रतिआरोप आहेत की रचनात्मक संवाद त्यांना होण्यापासून रोखत आहे. हे विवेकपूर्णपणे सोडवण्याची गरज आहे. सर्व पक्षांच्या नेत्यांनी हे समजून घेतले पाहिजे की राज्याचे हित सर्वांच्या हितात आहे.
तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री झालेले फडणवीस यांनी या विकसित महाराष्ट्राचा मसुदा स्वीकारला आहे आणि नियोजनात एआयचा अधिकाधिक वापर करण्यावर भर दिला आहे. त्यांनी राज्याच्या एलएलएम (लार्ज लँग्वेज मॉडेल) च्या विकासाचे आवाहनही केले आहे.
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
