Geopolitics : पाकिस्तान-सौदी जवळीक जर संरक्षण ढाल; तर India-UAE करार भविष्याच्या गुंतवणुकीची वाटचाल ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियामध्ये संरक्षण करार
भारत-युएई करार
भूराजकीय पार्श्वभूमी: कतारवरील इस्रायली हल्ल्यानंतर तयार झालेल्या मध्य पूर्वेतील तणावाच्या वातावरणात हे दोन्ही करार भू-राजकीय समीकरणे बदलणारे ठरत आहेत.
India UAE Maritime Security : मध्य पूर्व आणि दक्षिण आशियातील भू-राजकीय घडामोडींना नवा कलाटणी देणारी दोन महत्त्वाची करारपत्रे गुरुवारी स्वाक्षरी झाली. एका बाजूला पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांनी संरक्षण करारावर स्वाक्षरी करून आपले सामरिक संबंध अधिक मजबूत केले, तर दुसऱ्या बाजूला भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) यांनी सागरी तसेच अंतराळ क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी हातमिळवणी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या दोन समांतर घडामोडींनी आशिया आणि मध्य पूर्वेतील सत्ता समीकरणे पुन्हा बदलू लागली आहेत.
पाकिस्तानचे पंतप्रधान शहबाज शरीफ आणि सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी या करारावर शिक्कामोर्तब केले. या करारानुसार दोन्ही देशांवर कोणत्याही बाह्य शक्तीकडून हल्ला झाल्यास तो एकमेकांवरील हल्ला मानला जाईल. म्हणजेच हा करार सामरिक ढाल म्हणून पाहिला जात आहे. याशिवाय, सौदी अरेबिया पाकिस्तानमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्याच्या तयारीत आहे. रेल्वे, आरोग्य, ऊर्जा यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये अब्जावधी डॉलरचा ओघ पाकिस्तानकडे वळणार आहे. बदल्यात पाकिस्तान सौदी अरेबियाला आपल्या अणुशक्तीचा पाठिंबा देईल. तज्ज्ञांच्या मते, हा करार पाकिस्तानला आर्थिक श्वास देईल तर सौदीला अणु सुरक्षा.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Putin : कोण सांभाळणार रशियन साम्राज्याची कमान? व्लादिमीर पुतिन यांनी जाहीर केली पुढील उत्तराधिकारी पदासाठीची योजना
पाक-सौदी कराराच्या छायेत, भारताने मध्य पूर्वेतील सर्वात महत्त्वाच्या देशांपैकी एक असलेल्या यूएईसोबत नवे संबंध प्रस्थापित केले आहेत. वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी यूएईच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी विशेष बैठक घेतली. या चर्चेत सागरी आणि अंतराळ क्षेत्रातील सहकार्यासाठी गुंतवणुकीची तयारी झाली आहे. यूएई हे केवळ तेलसमृद्ध राष्ट्र नाही तर आधुनिक तंत्रज्ञान, व्यापार आणि अंतराळ मोहिमांमध्येही अग्रगण्य आहे. १०० हून अधिक अवकाश प्रकल्प, मंगळ मोहीम, तसेच दुबईचे जेबेल अली बंदर यामुळे यूएई जागतिक व्यापार आणि तंत्रज्ञानात एक मजबूत शक्ती म्हणून उदयास आले आहे. भारतासाठी या देशाशी करार करणे म्हणजे आर्थिक लाभाबरोबरच सामरिक आधार मिळवणे होय.
कतारवरील इस्रायली हल्ल्यांनंतर मध्य पूर्वेत तणाव वाढलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर सौदी आणि पाकिस्तानने संरक्षण करार करणे म्हणजे इस्रायलसह अमेरिकेच्या धोरणांना एक प्रत्युत्तर असल्याचे संकेत मिळत आहेत. त्याचवेळी, भारताने इस्रायलसोबत अब्राहम कराराचा भाग असलेल्या यूएईसोबत हातमिळवणी केली आहे. या दोन घडामोडींमुळे भारत, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि यूएई या चौघांचे परस्पर संबंध एका नव्या टप्प्यावर पोहोचले आहेत. पाकिस्तान-भारतामधील स्पर्धा लक्षात घेतली तर सौदीकडून पाकिस्तानला मिळालेला पाठिंबा भारतासाठी चिंता वाढवणारा असू शकतो. मात्र, दुसऱ्या बाजूला यूएईसोबतचा भारताचा करार हा या चिंतेला संतुलित करणारा ठरतो.
पाकिस्तानसाठी – सौदी गुंतवणुकीमुळे त्यांची अर्थव्यवस्था थोडीशी सावरू शकते, पण त्याचवेळी ते सौदीवर अवलंबून राहतील.
सौदीसाठी – पाकिस्तानकडून अणु सुरक्षा मिळवून ते इराण किंवा इस्रायलच्या दबावाला तोलून धरण्याचा प्रयत्न करतील.
भारतासाठी – यूएईसोबतचे करार ऊर्जा, सागरी व्यापार आणि अंतराळ मोहिमांमध्ये नवे दार उघडतील.
यूएईसाठी – भारताच्या मोठ्या बाजारपेठेमुळे त्यांच्या तंत्रज्ञान आणि अंतराळ प्रकल्पांना अधिक संधी मिळेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : India US Trade Deal : भारतीय उद्योगांसाठी सुवर्णकाळ येणार? मुख्य आर्थिक सल्लागारांचा ‘Trump Tariff’ वर धाडसी दावा
जग सध्या बहुध्रुवीय (Multipolar) होत आहे. अमेरिका-इस्रायल-युरोप या गटाबरोबर चीन-रशिया-इराण यांचा गट तयार होत आहे. अशा वेळी भारत, पाकिस्तान, सौदी आणि यूएई या देशांच्या हालचाली जागतिक राजकारणावर परिणाम करणार आहेत. भारताने आपल्या आर्थिक-सामरिक हितासाठी संतुलित भूमिका ठेवत यूएईसारख्या प्रगत देशाशी संबंध मजबूत करणे हे दीर्घकालीन धोरणाचा भाग आहे. तर पाकिस्तानने सौदीसोबत केलेला संरक्षण करार हे त्याच्या आर्थिक अडचणींवर तात्पुरते उत्तर ठरू शकते. पाकिस्तान-सौदी करार आणि भारत-यूएई सहकार्य हे दोन वेगळे प्रवाह असले तरी त्यांचा परिणाम एकाच भू-राजकीय पटावर होणार आहे. पाकिस्तानला सौदीचा आधार मिळत असताना, भारताने यूएईसोबत सागरी-अंतराळ करार करून आपल्या भविष्याच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला आहे. मध्य पूर्वेतील बदलत्या परिस्थितीत ही दोन घडामोडी आशिया खंडातील नव्या राजकीय व आर्थिक समीकरणांची नांदी ठरत आहेत.
