स्वदेशी संरक्षण करार! भारतीय लष्कराची नवीन ताकद अन् रोजगार वाढीला चालना (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
संरक्षण करार जेव्हा चर्चेत येतात, तेव्हा ते खूपच आकर्षक वाटतात, परंतु हे करार जेव्हा शस्त्र पुरवठ्यापर्यंत येतात, तेव्हा त्यांना इतका उशीर होतो की, या शस्त्रास्त्राचे तंत्रज्ञान जुने होऊन जातात आणि हे कारार खूपच महागडे होऊन जातात. सरकारने यावर एक चांगला उपाय शोधला आहे, तो म्हणजे हे करार स्वदेशीच ठेवायचे आणि सध्याचे संरक्षण करार केवळ चर्चेत राहू नये म्हणून प्रक्रियात्मक विलंब टाळण्याची ठोस पावले उचलायची. संरक्षण क्षेत्रात सरकारने उचललेली पावले अत्यंत महत्त्वाची आहेत आणि दूरगामी परिणाम करणारी आहेत. त्यामुळे केवळ देशाच्या सैन्य शक्तिशालीच मदत होणार नाही तर नजीकच्या भविष्यात त्यांची प्रतिमासुद्धा बदलेल.
आतापर्यंतचा सर्वात मोठा संरक्षण करार म्हणजे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडकडून १५६ प्रचंड हेलिकॉप्टर खरेदी करणे किवा अत्याधुनिक ॲडव्हान्स टोड आर्टिलरी गन सिस्टिम आणि रूपयांचा करार होय. म्हणजे माऊंटेड गन सिस्टिमच्या खरेदीसाठी निविदा जारी करणे असो किवा संरक्षण मंत्रालयाने सुमारे ३ लाख कोटी रुपयांच्या करारावर स्वाक्षरी करणे असो किंवा २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १.५ लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण खरेदी करारांची पूर्तता असो. असे अनेक मोठे आणि ठोस पावले उचलणे सैन्याला बळकटी देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचे प्रतिबिंब आहे. सरकारने पुन्हा एकदा सांगितले आहे की, सरकार लवकरच ११४ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरु करेल दरम्यान, तेजससाठी पहिले इंजिन अमेरिकन कंपनी जीई एरोस्पेसने पाठविलेले आहे.
गुलाबी जॅकेट अन् गुलाबी स्वप्न! निवडणुकीपूर्वी आश्वासनं नंतर कर्जमाफीसाठी हात झटकणं, कितपत योग्य?
प्रचंड हेलिकॉप्टर आणि हाय-टेक तोफा खरेदी करण्याच्या सरकारच्या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन्ही स्वदेशी आहेत आणि ते सर्व देशातच तयार केल्या जातील. प्रचंड हेलिकॉप्टर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड म्हणजे एचएएलकडून तयार केले जाईल तर हाय-टेक तोफा फोर्ज आणि टाटा ॲडव्हान्स सिस्टिम्स लिमिटेडद्वारे तयार केल्या जातील. या दोन्हीमुळे केवळ सैन्याचीच शक्ती वाढणार नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’ लाही चालना मिळेल. जेव्हा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड त्यांच्या सर्वात मोठ्या ऑर्डर अंतर्गत बंगळुरू आणि तुमकूरमध्ये या हेलिकॉप्टरचे उत्पादन सुरू करेल, तेव्हा निश्चितच रोजगार वाढतील.
स्वदेशी असल्यामुळे ते सैन्याच्या गरजेनुसार बनविले जाईल आणि वेळेवर पोहोचण्याची शक्यता वाढेल. विविध शस्त्रास्त्र प्रणालींनी सुसज्ज एनसीएच ‘प्रचंड’ मध्ये रात्रीच्या वेळीही हल्ला करण्याची क्षमता आहे. ते जमिनीवरून आणि हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रे डागण्यासदेखील सक्षम आहे. ते जगातील सर्वात कठीण काम सहज पूर्ण करू शकेल, असे म्हटले जाते. सियाचीनच्या युद्धभूमीवरही काम करण्यास सक्षम असलेले हे हेलिकॉप्टर उंचावर तैनात असलेल्या शत्रूच्या तोफा, बंकर आणि ड्रोन नष्ट करण्यास सक्षम असल्याचे म्हटले जात आहे.
माजी एअर व्हाईस मार्शल संजय भटनागर यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटले होते की, देशाचे संरक्षण करण्यासाठी हवाई दलाला कोणत्याही परिस्थितीत ४२ स्क्वॉड्रनची आवश्यकता आहे; परंतु त्यांच्याकडे फक्त २ स्क्वॉड्रन आहेत. जर करार आणि पुरवठा असाच मंदगतीने सुरू राहिला तर २०३५ पर्यंत भारतात फक्त २५-२७ स्क्वॉड्रन असतील. संरक्षण मंत्रालयाची खरेदी प्रणाली ६५७पानांच्या संरक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया नियमावलीद्वारे नियंत्रित केली जाते. २०२० पासून मॅन्युअलमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. वाळवंट प्रदेशामध्ये चाचणी करण्यासाठी त्यांना अत्याधुनिक उपकरणांची आवश्यकता आहे, हे तांत्रिक सिम्युलेशन वापरून करता येऊ शकते. फक्त २४ आठवड्यांत खरेदी केले
पुरवठा प्रक्रियेतील विलंब देशाच्या संरक्षण क्षमता वाढविण्याच्या प्रयत्नांवर प्रतिकूल परिणाम करतात. सतत बदलणाऱ्या संरक्षण तंत्रज्ञानाच्या युगात रणगाडे काही काळ थांबू शकतात, परंतु आधुनिक संप्रेषण प्रणाली थांबू शकत नाही. बऱ्याचदा करार पूर्ण होईपर्यंत तंत्रज्ञान जुने होतात आणि करार महागात पडतो. आता सरकारने निर्णय घेतला आहे की, संरक्षण खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी निर्धारित ९६ आठवड्यांची वेळमर्यांदा २४ आठवड्यांपर्यंत कमी करेल. सशस्त्र दल आणि अधिकाऱ्यांनी या नवीन प्रक्रियेचे काटेकोर पालन करावे. जर विलंब झाला तर जबाबदारी निश्चित केली पाहिजे. हे करार स्वदेशी कंपन्यांसोबत आहेत हे अधिक चांगले आहे. आता सैन्यांना वेळेवर शस्त्रे मिळतील याची हमी आहे.
निवडणुकीतील पराभवाचा ‘असर’ स्मृती विसरल्या अमेठीतील घर; स्मृतींच्या स्मृती जागविल्या पाहिजे
