बुधवार, 21 ऑक्टोबर 2026
बिहार निवडणूक 2025 मध्ये नितीश कुमार यांच्याकडून लाडकी बहेन योजनेमधून 10 हजार रुपये देण्यात येणार आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
विविध राज्यांच्या निवडणूका जाहीर होताच योजनांच्या माध्यमातून महिलांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मध्य प्रदेशच्या लाडली बहेन आणि महाराष्ट्राच्या लाडकी बहीण योजनांपासून प्रेरित होऊन, बिहारचे नितीश कुमार आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारने विधानसभा निवडणुका जवळ येताच राज्यातील ७५ लाख महिलांच्या खात्यात १०,००० रुपये जमा करण्याचा निर्णय घेतला. महाराष्ट्रात, महिलांना दरमहा 1500 रुपये देणे देखील महागडे ठरले. या योजनेचा फायदा अनेक अपात्र लोकांना झाल्याचेही समोर आले. कर्नाटक सरकारने आपली निवडणूक आश्वासने पूर्ण करण्यात संघर्ष केला आहे. या बाबी लक्षात घेता, मागासलेल्या बिहारमध्ये १०,००० रुपयांची घोषणा राज्याची आर्थिक परिस्थिती बिघडू शकते. पंतप्रधान मोदींनी स्वतः यापूर्वी अशा योजनांसाठी विरोधकांवर टीका केली आहे आणि त्यांना “फसवणूक” म्हटले आहे. बिहारमधील या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात सरकारी तिजोरीतून ७,५०० कोटी रुपये खर्च होतील.
बिहारमध्ये याला मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना असे नाव देण्यात आले आहे. या रकमेतून किती महिला स्वयंरोजगार सुरू करतील किंवा ते फक्त मोफत पैसे मानून खर्च करतील हे माहित नाही. अलिकडेच, भारतीय नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (कॅग) यांनी बिहारच्या आर्थिक परिस्थितीवर एक अहवाल सादर केला, ज्यामध्ये बिहारचा समावेश कर्ज कमी करणाऱ्या पहिल्या दहा राज्यांमध्ये आहे. बिहारवर २.५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. ते पगार, पेन्शन आणि कर्ज परतफेडीवर ७०,००० कोटी रुपये खर्च करते. या नवीन योजनेअंतर्गत पैसे वाटप केले तर विकासकामांसाठी निधी कुठून येईल? दुसरीकडे, राजद आणि काँग्रेसनेही अशाच योजनांचे आश्वासन दिले आहे. महाराष्ट्राच्या लाडकी बहिन योजनेअंतर्गत ४५,००० कोटी रुपये वाटप करताना सरकारला घाम गाळावा लागला.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
कर्नाटकच्या सिद्धरामय्या सरकारलाही ५ हमी योजनेअंतर्गत निधी वाटताना अडचणींचा सामना करावा लागला. बिहारमधील महिला रोजगार योजनेअंतर्गत प्रति महिला १०,००० रुपये देणे हा गेम चेंजर ठरेल आणि काँग्रेसच्या मत चोरीच्या आरोपांना उत्तर देईल असे भाजपचे मत आहे. बिहारच्या महिला रोजगार योजनेत असे म्हटले आहे की ज्या महिलांचे स्वयंरोजगार उपक्रम अनुकूल मानले जातात त्यांना नंतर अतिरिक्त निधी मिळेल. राज्यातील लाखो महिलांना प्रशिक्षण किंवा मार्गदर्शनाशिवाय स्वयंरोजगार करणे शक्य होईल का? निवडणुकीदरम्यान दिले जाणारे असे निधी जनता भेट म्हणून पाहते. स्वतः रोजगार देण्याऐवजी, सरकार स्वयंरोजगाराच्या नावाखाली निधी वाटेल. याद्वारे किती महिला स्वावलंबी होतील हे स्पष्ट नाही. निवडणूक आयोगही याला मतदारांना लाच मानत नाही.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
लेख-चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
