छगन भुजबळ कुटुंबाविरुद्ध अगणित व्यवहारांच्या आरोपांवरील प्रलंबित खटला पुन्हा सुरू करण्यात आला आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
महाराष्ट्राच्या महायुती सरकारचे ज्येष्ठ मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य पुन्हा एकदा कायदेशीर अडचणीत सापडले आहेत. तेलगी स्टॅम्प प्रकरणात त्यांचे नाव एकदा चर्चेत आले होते. जरी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा प्रकरणात चमणकर फर्म आणि तिच्या संचालकांविरुद्ध मनी लाँड्रिंग प्रकरण आणि अंमलबजावणी संचालनालयाचे (ईडी) आरोपपत्र रद्द करून भुजबळांना दिलासा दिला होता. तरीही, हा आनंद फार काळ टिकला नाही.
खासदार आणि आमदारांविरुद्धच्या खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या विशेष न्यायालयाने भुजबळ कुटुंबाविरुद्ध बेनामी व्यवहारांच्या आरोपाखाली चार प्रलंबित तक्रारी पुन्हा उघडण्याचे आदेश दिले. सत्ताधारी महायुतीत सामील झाल्यानंतर, भुजबळांविरुद्धचे घोटाळ्याचे खटले एक-एक करून वगळण्यात आले, परंतु या जुन्या प्रकरणाचे भूत त्यांना पुन्हा सतावू लागले. आयकर विभागाने २०२१ मध्ये छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्याविरुद्ध बेनामी मालमत्ता बाळगल्याच्या आरोपाखाली हा खटला दाखल केला होता. त्यांच्यावर काळ्या पैशाने कंपनी स्थापन केल्याचा आरोप आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
प्राप्तिकर विभागाच्या तक्रारीवरून विशेष न्यायालयाने समन्स बजावले तेव्हा भुजबळ यांनी उच्च न्यायालयात समन्स आव्हान दिले. न्यायालयाने २०१६ च्या कायद्याच्या कक्षेबाहेर मालमत्ता येत असल्याचा युक्तिवाद मान्य करत खटला फेटाळून लावला. प्राप्तिकर विभागाने सांगितले की हा खटला गुणवत्तेच्या आधारे नाही तर केवळ तांत्रिक कारणांमुळे रद्द करण्यात आला आहे. विभागाने खटला पुन्हा सुरू करण्याची विनंती केली, ही विनंती खासदार-आमदार विशेष न्यायालयाने मंजूर केली. अशाप्रकारे, भुजबळांच्या अडचणी पुन्हा एकदा वाढल्या आहेत. बदलत्या काळाशी जुळवून घेण्यात आणि त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची दिशा बदलण्यात पारंगत असलेले भुजबळ यांनी आतापर्यंतच्या प्रत्येक संकटातून मार्ग काढला आहे. महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यात दोन वर्षे तुरुंगात राहिल्यानंतर भुजबळांची राजकीय कारकिर्द संपेल असे लोकांना वाटत होते, परंतु ते पुन्हा जोरदारपणे उभे राहिले आहेत. ज्यांनी त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते त्यांच्यासोबत बसण्याचा करिष्मा त्यांनी दाखवला.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
आता हे प्रकरण किती लांबणार आणि ते सोडवण्यासाठी भुजबळ कोणता मार्ग अवलंबतील याबद्दल उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राजकारणात कोण कोणत्या युक्त्या करत राजकारण करत आहे हे समजणे कठीण आहे. भुजबळ हे ओबीसींमध्ये मराठा आरक्षण देऊ नये यासाठी सरकारवर दबाव आणत आहेत. गरज पडल्यास त्यांनी मोठ्या ओबीसी निषेधाचा इशारा दिला होता. भुजबळ यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे, त्यांना कोण कोंडीत पकडण्याचा आणि अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न करत आहे हे काळानुसार उघड होईल. तोपर्यंत, त्यांच्याशी आणि इतर महायुतीतील मंत्र्यांशी संबंधित कोणते जुने प्रकरणे उघडकीस येतात ते पहावे लागेल!
लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
