पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीन दौरा करणार असून त्यांच्या या दौऱ्याकडे सर्वांचे लक्ष केले (फोटो - iStock)
PM Modi China Visit : ट्रम्पच्या टॅरिफ दहशतीवरुन वातावरण तापलेले असताना भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे चीनचा दौरा करणार आहेत. ७ वर्षांनी जर पंतप्रधान मोदी शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन शिखर परिषदेसाठी चीनला भेट देतील तर त्याचे अनेक राजनैतिक परिणाम होतील. ३१ ऑगस्ट ते १ सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ते तियानजिन येथे होणाऱ्या शांघाय कोऑपरेशन ऑर्गनायझेशन (SCO) शिखर परिषदेत सहभागी होतील. भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के शुल्क वाढवण्याच्या आणि भविष्यात ते वाढवण्याच्या अमेरिकेच्या निर्णयादरम्यान ही महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
पाश्चात्य माध्यमे याला अमेरिकन प्रभाव संतुलित करण्याचा प्रयत्न म्हणत आहेत, तर काहींचा असा विश्वास आहे की भारत, रशिया आणि चीन ट्रम्पविरुद्ध एक धोरणात्मक जाळे विणत आहेत, त्यानंतर पुतिन यांचा भारत दौरा जवळ आला आहे. ब्रिक्सचे तीन प्रमुख भागीदार भारत, रशिया आणि चीन एकत्रितपणे डॉलरचे मूल्य कमी करू शकतात. ट्रम्पच्या टॅरिफ टेररशिपला हे योग्य उत्तर असेल.
या भेटीमुळे ट्रम्पवर दबाव येईल, हे स्पष्ट होईल की भारताचे स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण बहुपक्षीय सहकार्याला प्रोत्साहन देणे आणि अमेरिकेसारख्या कोणत्याही एकाच शक्तीसमोर झुकणे नाही. अमेरिकेव्यतिरिक्त चीन आणि रशियाशी भारताची मैत्री अमेरिकेला संदेश देते की भारताला एकाच सर्वशक्तिमान जगाऐवजी बहुध्रुवीय जग हवे आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
शांघाय सहकार्य संघटनेची बैठक
शांघाय सहकार्य संघटना ही १० देशांचा समावेश असलेला युरेशियन सुरक्षा आणि राजकीय गट आहे. त्यात भारतासह चीन, रशिया, इराण, कझाकस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उझबेकिस्तान आणि बेलारूस यांचा समावेश आहे. तिच्या २५ व्या बैठकीत प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद आणि व्यापार यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा केली जाईल आणि काही करार होऊ शकतात.
भारत-चीन संबंधांमध्ये स्थिरता आणि वाढत्या संवादावर चर्चा करण्याबरोबरच, शी जिनपिंग आणि रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांच्यासोबत मोदींची अनौपचारिक बैठक देखील येथे शक्य आहे. चीन आणि रशियासोबत त्रिपक्षीय बैठकीद्वारे मोदी रशियाच्या ताकदीचा वापर करून चीन आणि भारतामधील संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न करू शकतात. या भेटीमुळे भारताला प्रादेशिक सुरक्षा, दहशतवाद आणि व्यापार सहकार्य यासारख्या मुद्द्यांवर आपले विचार व्यक्त करण्याची संधी मिळेल. खरं तर, चीन आणि भारत यांच्यात संवाद आणि सहकार्याचा टप्पा सुरू करण्याची हीच वेळ आहे. जगाच्या एक तृतीयांश पेक्षा जास्त लोकसंख्येची लोकसंख्या असलेल्या दोन्ही देशांच्या अर्थव्यवस्थांचा जागतिक प्रभाव आहे. त्यांचे संबंध संपूर्ण जगासाठी महत्त्वाचे आहेत. सीमा वाद आणि मतभेद ही एक गोष्ट आहे.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
राजनाथ आणि जयशंकर यांनीही चीनला भेट द्यावी
या वर्षी जूनपासून भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह आणि परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांनी चीनचा दौरा केला आहे. दोन्ही देशांनी सीमा वाद इतर बाबी आणि संबंधांमध्ये अडथळा बनू न देण्याचे आश्वासन दिले आहे. या वर्षी जूनमध्ये, दोघांनीही व्यापार आणि अर्थशास्त्राच्या क्षेत्रात चर्चा करण्यास सहमती दर्शविली. २०२० पासून बंद असलेली थेट हवाई सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी प्रयत्नांना गती देण्यासही सहमती दर्शविली आहे. जर पंतप्रधान मोदींचा चीन दौरा पूर्ण झाला तर संबंध सुधारण्याची ही एक चांगली संधी असेल.
जूनमध्ये, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी एससीओ संरक्षण मंत्र्यांच्या बैठकीच्या संयुक्त निवेदनावर स्वाक्षरी करण्यास नकार दिला. कारण त्यात दहशतवादासंबंधीच्या चिंतांचा उल्लेख नव्हता. दहशतवाद आणि पाकिस्तानला पाठिंबा देण्याचा चीनचा रेकॉर्ड निराशाजनक आहे. अशा परिस्थितीत, दोन्ही देशांनी हे स्वीकारले की ते एकमेकांच्या विकासासाठी संधी आहेत, धोका नाहीत. ते प्रतिस्पर्धी नाहीत तर सहयोगी आहेत. जर भारताने या भेटीला संधी म्हणून घेतले आणि चीनला त्यांची धोरणे बदलण्यास आणि अडथळे दूर करण्यास राजी केले तर संबंधांमध्ये बरीच प्रगती होऊ शकते.
लेख – संजय श्रीवास्तव
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
