भारताच्या सुरक्षेसाठी कठोर इमिग्रेशन कायदा; ममता सरकारवर घुसखोरीला प्रोत्साहन दिल्याचा ठपका ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
कोलकाता : जर कोणी व्यक्ती नकली पासपोर्ट किंवा नकली व्हिसाचा वापर करून भारतात प्रवेश करताना किंवा व्हिसावर भारतात राहत असताना पकडल्या गेला तर त्या व्यक्तीला ७ वर्षाचा कारावास आणि १० लाख रूपये दंड अशी शिक्षा होऊ शकते. विदेशी नागरिकासंबंधीत विधेयकात ही तरतूद आहे. हे विधेयक २७ मार्च रोजी लोकसभेत सर्वसंमतीने पारीत झाले आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटले आहे की, जे लोक भारतात व्यापार, शिक्षण आणि गुंतवणूक करण्यासाठी येईल, त्यांचे आम्ही स्वागत करू, परंतु ज्या लोकांपासून देशाच्या सुरक्षेला धोका संभवतो, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल. भारत ही काही ‘धर्मशाळा’ नाही. शाह पुढे म्हणाले की, देशाची सुरक्षा आणि अर्थव्यवस्था मजबूत करणे, व्यापार उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, शिक्षण व्यवस्थेला जागतिक मान्यता मिळवून विद्यापीठांना आंतरराष्ट्रीय सन्मान प्राप्त करण्यासाठी हे विधेयक आवश्यक आहे. भारतात येणा-या प्रत्येक विदेशी नागरिकांचे अपडेट्स ठेवले जाईल. विदेशातून भारतात येणा-या प्रत्येक नागरिकावर या विधेयकामुळे निगराणी ठेवणे सोयीचे होईल.
देशात होणा-या घुसखोरांसाठी बंगालमधील तृणमूल सरकार आणि आसाममधील पूर्वीचे काँग्रेस सरकार दोषी आहेत. भारताला लागून असलेली बांगला देशाची सीमा २२१६ किलोमीटर लांब आहे. या सीमेवर १६५३ किलोमीटर फिनिसिंग पूर्ण झालेले आहे. उर्वरित ५६३ किलोमीटरपैकी ११२ किलोमीटरवर भौगोलिक परिस्थितीमुळे फिनिसिंग करणे शक्य नाही. ४१२ किलोमीटर फिनिसिंग अधुरी आहे, कारण बंगाल सरकार यासाठी जमीन देण्यास तयार नाही. पुढील वर्षी जेव्हा बंगालमध्ये विधानसभा निवडणुकीत भाजप विजयी होईल, तेव्हा ही समस्या निकालात निघेल.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : म्यानमारमध्ये 200 वर्षांतील सर्वात तीव्र भूकंप; 694 मृत्यूंची पुष्टी, हजारो जखमी, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती
सीमा सुरक्षा दलाची जबाबदारी
जर १२ आकड्याचे व्यक्तिगत ओळख पत्र आधार कार्ड जारी केले आणि राज्याच्या नोडल अधिका-यांना ३० दिवसाच्या आत संबंधित व्यक्तीची ओळख पटविण्याचे अधिकार देण्यात आले आहे. भारताच्या गृहमंत्रालयांतर्गत कार्य करणा-या सीमा सुरक्षा दलाची जबाबदारी आहे की, त्यांनी पाकिस्तान आणि बांगला देशाच्या ज्या सीमा भारताला लागून आहेत, या सीमाभागाचे संरक्षण केले पाहिजे. या सीमांमधून भारतीय हद्दीत कोणतीही घुसखोरी होऊ होऊ देता कामा नये. सीमा सुरक्षेची संपूर्ण जबाबदारी भारताच्या गृहमंत्रालयाची आहे. झारखंड विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी विरोधी पक्षांनी असेच म्हटले होते की, सीमा सुरक्षा आणि देशात घुसखोरी रोखण्याची जबाबदारी राज्यांची नसून केंद्र सरकारची आहे.
विरोधकांची मागणी फेटाळली
लोकसभेमध्ये हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याची मागणी विरोधकांनी केली होती परंतु सरकारने हे विधेयक धुडकावून लावले. विरोधकांनी ज्या सूचना केल्या होत्या, त्या सरकारने अमान्य केल्या. या विधेयकावर विस्तृत चर्चा व्हावी, यासाठी हे विधेयक संयुक्त सांसदीय समितीकडे (जेपीसी) पाठवावे, अशी विरोधकांची मागणी होती. विरोधकांचे म्हणणे आहे की, या विधेयकांमध्ये कायदा आणि मूलभूत अधिकारांमध्ये संतुलनाचा अभाव आहे. द्रमुकला असे वाटते की, गेल्या तीन दशकापासून श्रीलंकेतील जे ९० हजार तामीळ नागरिक भारतात राहत आहेत, त्यांच्या हिताला या विधेयकामुळे बाधा पोहचू शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : कोण आहे ‘हा’ मुलगा? ज्याने 3 आठवडे आधीच केली होती म्यानमारच्या भूकंपाची भविष्यवाणी
इमिग्रेशन अधिकाऱ्याचे अधिकार
या विधेयकात एक तरतूद अशी आहे की, इमिग्रेशन अधिकारी ‘क्षतीग्रस्त’ पासपोर्ट जप्त करू शकतात, परंतु ‘क्षतीग्रस्त’ या शब्दाची व्याख्या मात्र करण्यात आली नाही. यामुळे अशी शंका आहे की, इमिग्रेशन अधिकारी आपल्या अधिकारात पासपोर्टला ‘क्षतीग्रस्त’ घोषित करून तो पासपोर्ट जप्त करू शकतो आणि त्याविरूद्ध अपील सुद्धा करता येणार नाही. याशिवाय आणखी एक तरतूद अशी आहे की, कोणत्याही विदेशी नागरिकावर अवैध कारवाया करीत असल्याची शंका असेल, तर त्याला हेड कान्स्टेबल अटक करू शकतो आणि त्याला ७ वर्षे तुरूंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. विरोधकांचे म्हणणे असे आहे की, हा अधिकार कमीतकमी इन्स्पेक्टर स्तरावरील अधिका-यांना देण्यात आला पाहिजे.
