सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवास्थानी जळलेल्या नोटा प्रकरणाची सुनावणी सुरु आहे (फोटो सौजन्य-X)
१४ मार्च रोजी रात्री दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानाच्या स्टोअररूममध्ये आग लागली. या घटनेनंतर एक-दोन दिवसांनी बातम्या पसरू लागल्या की आग विझवताना अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांना स्टोअररूममध्ये ५०० रुपयांच्या नोटांनी भरलेले पोते आढळले. ज्यापैकी अर्ध्या नोटा जळाल्या होत्या. जेव्हा ही बातमी नाकारण्यात आली, तेव्हा या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला, ज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अर्ध्या जळालेल्या नोटा दिसत होत्या. उच्च न्यायपालिका इतक्या गंभीर वादात अडकणे दुर्मिळ होते. तथापि, न्यायाधीश वर्मा यांचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद असा होता की त्यांचे स्टोअररूमवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. आरोपांची सखोल चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांचे चौकशी पॅनेल स्थापन करण्यात आले होते, ज्याने आता आपला अहवाल सादर केला आहे.
दहा दिवस, ५५ साक्षीदार, अनेक बैठका आणि गुन्ह्याच्या ठिकाणाची तपासणी केल्यानंतर, तपास समितीने त्यांच्या अहवालात न्यायाधीश वर्मा यांचा बचाव पक्षाचा युक्तिवाद फेटाळून लावला आहे की त्यांचे त्यांच्या सरकारी निवासस्थानातील स्टोअररूमवर कोणतेही नियंत्रण नव्हते. कुटुंबातील सदस्यांच्या परवानगीशिवाय कोणीही घरात प्रवेश करू शकत नव्हते, असे पॅनेलचे म्हणणे आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
पॅनेलचा प्रश्न असा आहे की जर आग शॉर्ट सर्किटमुळे लागली असेल तर पोलिसात तक्रार का दाखल करण्यात आली नाही? भविष्यात कुठेही त्याच्या सत्यतेला आव्हान देता येऊ नये म्हणून पॅनेलने प्रत्येक साक्षीदाराचे जबाब व्हिडिओ रेकॉर्ड केले आहेत. ‘कॅश इन द हाऊस’ चौकशीत सर्वात धक्कादायक गोष्ट समोर आली आहे ती म्हणजे वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानातील स्टोअररूममध्ये पोत्यांमध्ये भरलेल्या ५०० रुपयांच्या अर्ध्या जळालेल्या नोटा १५ मार्च २०२५ रोजी पहाटेच्या आधी खाजगी सचिवांच्या देखरेखीखाली ‘विश्वासू नोकरांनी’ तेथून काढून टाकल्या.
खाजगी सचिवांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याशी बोलल्यानंतर हे करण्यात आले. अहवालात म्हटले आहे की, “भक्कम गृहीत धरलेल्या पुराव्यांच्या उपस्थितीत, ही समिती असा विश्वास ठेवण्यास भाग पाडली जात आहे की अग्निशमन दल आणि पोलिस विभागाचे कर्मचारी निघून गेल्यानंतर स्टोअररूममधून जळालेल्या नोटा काढण्यात न्यायाधीश वर्मा यांच्या घरातील कर्मचाऱ्यांमधील सर्वात विश्वासू कर्मचारी सहभागी होते.” तपास समितीच्या अहवालात हे स्पष्ट झाले आहे की न्यायाधीश वर्मा यांच्या सरकारी निवासस्थानाच्या स्टोअररूममध्ये मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी अर्धवट जळालेले चलन पोत्यांमध्ये भरलेले आढळले. या परिस्थितीत, न्यायाधीश वर्मा यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा देणे आणि महाभियोगाची वाट न पाहता, जो संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आणण्याची चर्चा आहे, हे योग्य ठरेल.
अलाहाबाद बार असोसिएशनचा आक्षेप
न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या घरी १५ ते १०० कोटी रुपयांच्या दरम्यान मोठी रोकड सापडल्याची बातमी जेव्हा माध्यमांमध्ये वाऱ्यासारखी पसरली, तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने तातडीने कारवाई केली. न्यायमूर्ती वर्मा यांची अलाहाबाद उच्च न्यायालयात बदली करण्यात आली, जिथून त्यांची प्रथम दिल्लीला बदली करण्यात आली.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
अलाहाबाद बार असोसिएशनने या हस्तांतरणाला विरोध केला आणि म्हटले की अलाहाबाद उच्च न्यायालय ‘कचऱ्याची डबा’ नाही. बार असोसिएशनचा विरोध विशेषतः कारण होता की सीबीआयने त्यांच्या एफआयआरमध्ये न्यायाधीश वर्मा यांचे नाव घेतले होते आणि ईडीने त्यांच्या ईसीआयआरमध्ये सिम्भावोली शुगर लिमिटेडच्या कथित २०१८ बँक घोटाळ्यात नाव घेतले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने एक प्रेस रिलीज जारी करून म्हटले होते की या बदलीचा या प्रकरणाशी काहीही संबंध नाही आणि त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात पाठवण्यात आले आहे, जिथे त्यांना कोणतीही जबाबदारी देण्यात आलेली नाही.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय यांनी या प्रकरणाची अंतर्गत चौकशी केली आणि २१ मार्च रोजी तत्कालीन सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना त्यांचा अहवाल सादर केला. यानंतर, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी २२ मार्च रोजी तीन न्यायाधीशांची समिती स्थापन करण्यात आली, ज्यामध्ये पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शील नागू, हिमाचल प्रदेशचे मुख्य न्यायाधीश जीएस संधावालिया आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश अनु शिवरामन यांचा समावेश होता. काँग्रेसने म्हटले आहे की, हे पैसे कोणाचे होते आणि ते न्यायाधीशांना का देण्यात आले हे जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.
लेख- नौशाबा परवीन
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
