शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
जम्मू काश्मीरमधून 370 कलम हटवून सहा वर्षे झाली असून आता संपूर्ण राज्याच्या दर्जाची मागणी केली जात आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
जम्मू आणि काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीने जोर धरला आहे. गेल्या महिन्यात, जम्मू आणि काश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी केंद्राला जनतेला दिलेले वचन पूर्ण करण्याचे आणि जम्मू आणि काश्मीरचा पूर्ण राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित करण्याचे जोरदार आवाहन केले. हा लोकांचा अधिकार आहे. ६ वर्षांपूर्वी, केंद्र सरकारने एक अभूतपूर्व पाऊल उचलले आणि कलम ३७० रद्द केले आणि जम्मू आणि काश्मीरचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन केले. ६ ऑगस्ट २०१९ रोजी, संसदेत जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यानंतर, केंद्राने उपराज्यपालांकडे प्रशासनाची सूत्रे सोपवली आणि नोकरशाही केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या अधीन करण्यात आली.
पोलीस आणि नागरी प्रशासन केंद्राच्या हाती ठेवण्यात आले. समवर्ती सूचीतील विषयही केंद्राच्या नियंत्रणाखाली घेण्यात आले. या कायद्यात, विधानसभेला उपराज्यपालांच्या परवानगीशिवाय कोणतेही आर्थिक किंवा करविषयक विधेयक मांडण्याचा अधिकार नव्हता. जर जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनर्संचयित झाला, तर तेथील निवडून आलेल्या सरकारला व्यापक अधिकार मिळतील आणि उपराज्यपालांचे अधिकार कमी होतील. सध्या, पुनर्रचना कायद्याच्या कलम ५३ नुसार, प्रत्येक प्रशासकीय आणि कायदेविषयक निर्णयाचा अंतिम निर्णय उपराज्यपालांकडे आहे. त्याला कोणत्याही प्रकारे आव्हान देता येत नाही. जम्मू आणि काश्मीरला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याचा निर्णय अभूतपूर्व होता. असा कोणताही दाखला नव्हता. केंद्रशासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्याबाबत, त्याची एक उदाहरणे आहेत. संसद कायदा करून हे करू शकते.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
१९७१ मध्ये हिमाचल प्रदेशला, १९७२ मध्ये मणिपूर आणि त्रिपुराला आणि १९८७ मध्ये अरुणाचल प्रदेश आणि मिझोरमला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात आला. याशिवाय १९८७ मध्ये गोवा, दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशापासून वेगळे करण्यात आले. जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी, राज्य पुनर्रचना कायद्यात सुधारणा करावी लागेल. यासोबतच, संसदेत एक नवीन विधेयक सादर करावे लागेल आणि लोकसभा आणि राज्यसभेत ते मंजूर करावे लागेल आणि राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी करावी लागेल. संविधानाच्या कलम ३ नुसार केंद्राला दुसऱ्या राज्यापासून किंवा केंद्रशासित प्रदेशापासून वेगळे करून नवीन राज्य निर्माण करण्याचा अधिकार आहे. राष्ट्रपतींच्या शिफारशीनेच असे विधेयक मांडता येते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात, त्यामुळे त्यांना पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाचे मत स्वीकारावे लागेल. आता केंद्र सरकार जम्मू आणि काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी पावले कधी उचलते यावर अवलंबून आहे. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार यात घाई करेल असे वाटत नाही.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
