अमेरिकेचा दबाव वाढल्यामुळे भारत आणि कॅनडाचे स्वप्न पूर्ण होण्याची शक्यता (फोटो - नवभारत)
मार्क कार्नी कॅनडाचे पंतप्रधान झाल्यानंतर, ते त्यांचे पूर्ववर्ती पंतप्रधान जस्टिन ट्रुडो यांच्यासारखे भारताशी संघर्षाचा मार्ग अवलंबणार नाहीत अशी अपेक्षा आहे कारण असे करणे राजकीय, धोरणात्मक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून कॅनडासाठी फायदेशीर नाही. दोन्ही देशांच्या लोकांनाही द्विपक्षीय संबंध बिघडू नयेत असे वाटते. गेल्या वर्षी ट्रुडो यांच्या परराष्ट्र धोरणामुळे भारत-कॅनडा राजनैतिक संबंधांवर वाईट परिणाम झाला असला तरी, दोन्ही देशांमधील व्यापार वाढतच राहिला.
भारतातून कॅनडाला जाणाऱ्या लोकांच्या संख्येत कोणतीही घट झालेली नाही. कार्नी हे अर्थतज्ज्ञ आहेत, त्यामुळे परराष्ट्र धोरणात अडकण्याऐवजी ते प्रथम कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता करतील. कॅनडा सध्या अमेरिकेच्या दबावाखाली आहे. कर वाढवण्याची धमकी देण्याबरोबरच, राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी कॅनडाला अमेरिकेतील ५१ वे राज्य बनवण्याचा आपला हेतू व्यक्त केला आहे. हे लक्षात घेता, मार्क कार्नी यांना भारतासोबत आर्थिक संबंध सुधारावे लागतील आणि व्यापक आर्थिक भागीदारी करार (CEPA) वरील चर्चा पुढे नेावी लागेल. दोन्ही देशांमध्ये कृषी तंत्रज्ञान, ऊर्जा आणि औषधनिर्माण क्षेत्रात व्यापार वाढवण्याची मोठी क्षमता आहे.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
२०२२ च्या इंडो-पॅसिफिक धोरण दस्तऐवजात, कॅनडाने भारताचे वर्णन आपला प्रमुख व्यापारी भागीदार म्हणून केले आहे. दोन्ही देशांमधील संबंध बिघडण्याचे मुख्य कारण म्हणजे ट्रुडो यांचे भारतविरोधी खलिस्तान लॉबीशी असलेले जवळीक. ट्रुडो यांचे सरकार खलिस्तानी नेते जगमीत सिंग यांच्या नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होते. कोणत्याही देशाचे परराष्ट्र धोरण अचानक बदलत नाही, म्हणूनच कॅनडामधील सत्ताधारी लिबरल पक्षाचा भारताबद्दलचा दृष्टिकोनही अचानक बदलणार नाही, तरीही संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची एक नवी सुरुवात होऊ शकते.
नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा
कदाचित दोन्ही देश पुन्हा एकमेकांच्या देशांमध्ये उच्चायुक्तांना पुन्हा नियुक्त करण्याचा विचार करतील. या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये कॅनडामध्ये निवडणुका होणार आहेत. पंतप्रधान कार्नी याआधीही निवडणुका घेऊ शकतात. अमेरिकेच्या दबावाला तोंड देण्यासाठी त्यांनी २८ एप्रिल रोजी निवडणुका घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे जेणेकरून त्यांना व्यापक जनादेश मिळेल. त्यांनी सांगितले की त्यांना भारतासह समान विचारसरणीच्या देशांशी व्यापारी संबंध सुधारायचे आहेत. पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर, मार्क कार्नी अमेरिकेला जाण्याऐवजी प्रथम फ्रान्स आणि नंतर ब्रिटनला गेले. जरी कार्नी यांच्या पक्षाचा निवडणुकीत पराभव झाला तरी, इतर कॅनेडियन नेते भारताशी संबंध सुधारण्यास उत्सुक आहेत.
लेख- चंद्रमोहन द्विवेदी
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
