अमेरिकेतून मिळणाऱ्या मदतीवरुन भारतामध्ये राजकारण रंगले आहे (फोटो - सोशल मीडिया)
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतर डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ज्या प्रकारे आपल्या विधानांनी संपूर्ण जगात खळबळ उडवून दिली आहे. त्याच्या एका लाटेने भारतालाही वेढले आहे. ट्रम्प यांचे सहकारी मस्क यांनी त्यांच्या डिपार्टमेंट ऑफ गव्हर्नमेंट एफिशियन्सी (DOGE) अंतर्गत भारताला दिलेला १८२ कोटी रुपयांचा निधी रद्द केला. आपल्याच शैलीत हल्लाबोल करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष ट्रम्प म्हणाले की, आपण भारताला १८२ कोटी रुपये का देत आहोत?
ही बातमी पसरताच, अनेक भाजप प्रवक्त्यांनी आणि विरोधी पक्षांनी, विशेषतः राहुल गांधींनी, माध्यमांवर हल्लाबोल केला. भाजपचे प्रवक्ते गौरव भाटिया म्हणाले की, हे पैसे काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांना देण्यात आले आहेत, जे भारताच्या शत्रूंसोबत आहेत. भाटिया यांच्या मते, राहुल देशाला कमकुवत करू इच्छितात, त्यांनी चीनच्या कम्युनिस्ट पक्षासोबत एक सामंजस्य करार देखील केला आहे आणि त्यांचे नाव अमेरिकन अब्जाधीश जॉर्ज सोरोस यांच्याशी देखील जोडले गेले आहे, तर झारखंडचे भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी तर असे म्हटले आहे की देशातील सर्व भारतविरोधी चळवळींमागे अमेरिकन मदत आहे, मग ती अग्निवीर भरतीविरुद्धचा निषेध असो, देशात जातीय जनगणनेची मागणी असो किंवा नक्षलवादी चळवळ असो.
राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
वास्तविकता अशी आहे की अमेरिकेची मदत आजपासून नाही तर १९६१ पासून भारतात येत आहे, जेव्हा अमेरिकेचे अध्यक्ष जॉन एफ केनेडी यांनी शीतयुद्धादरम्यान सोव्हिएत युनियनच्या वाढत्या प्रभावाचा सामना करण्यासाठी यूएस एजन्सी फॉर डेव्हलपमेंट किंवा यूएस एडची स्थापना केली होती. केंद्रात कोणताही पक्ष सत्तेत असला तरी, अमेरिकेकडून येणारे डॉलर्स कोणीही नाकारले नाहीत. जर भारत सरकारला हवे असेल तर ते यावर एक श्वेतपत्रिका जारी करू शकते आणि कोणत्या संस्थेला, मंत्रालयाला किंवा स्वयंसेवी संस्थेला यूएस एडद्वारे कधी आणि कधी मदत मिळाली हे शोधण्यासाठी संसदेत एक संयुक्त समिती (जेपीसी) देखील स्थापन करू शकते.
आतापर्यंत १४ ट्रिलियन डॉलर्सची मदत
या शतकातच, म्हणजे २००० पासून आतापर्यंत, भारताला अमेरिकेच्या मदतीतून ३ अब्ज डॉलर्सचा निधी मिळाला आहे. कोरोना साथीच्या आजाराचा सामना करण्यासाठी आणि त्यानंतरच्या परिणामांशी लढण्यासाठी भारत सरकारला आधीच ६ दशलक्ष डॉलर्स मिळाले आहेत आणि २०२३ मध्येच, भारताचे परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर आणि अमेरिकेतील यूएस एडच्या प्रमुख समंथा पॉवर यांच्यात या मदतीसंदर्भात एक बैठक झाली. म्हणून, जरी डोनाल्ड ट्रम्प ‘मतदान वाढवण्याच्या’ नावाखाली भारतातील या मदतीला लाचखोरी म्हणत असले तरी, वास्तविकता अशी आहे की अमेरिकेने यूएस एडला निधी देण्यास सुरुवात केल्यापासून, आतापर्यंत भारताला सुमारे १४ अब्ज डॉलर्सची मदत मिळाली आहे. या जाहिरातीवरून भाजप आणि काँग्रेस ज्या पद्धतीने एकमेकांवर हल्ला करत आहेत, त्यावरून ही जाहिरात कोणाला मिळत आहे आणि कधी आणि काय घडत आहे? खरं तर हे जाणून घेणे खूप सोपे आहे.
सरकारकडे पूर्ण माहिती
परदेशातून भारतात येणारा पैसा कोणत्याही मार्गाने असो, त्याचा एक स्पष्ट मार्ग असतो आणि तो कुठून आला, कोणाला मिळाला आणि तो कोणत्या उद्देशाने देण्यात आला हे सर्व स्पष्ट असते. परकीय योगदान नियमन कायदा (FCRA) चे काटेकोरपणे निरीक्षण केले जाते. त्याचे आगमन सरकारला माहीत आहे. त्यामुळे अमेरिकेकडून मिळालेल्या २१ दशलक्ष डॉलर्सच्या मदतीबद्दल देशात सध्या सुरू असलेला गोंधळ पूर्णपणे अनावश्यक आहे आणि ही मदत कुठून येते हे माहित नसलेल्या लोकांना दिशाभूल करण्यासाठी आहे.
महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा
भाजपचे प्रवक्ते आणि खासदार आश्चर्यकारक आरोप करत आहेत. त्यांना अशा प्रकारे अंदाज लावण्याची गरज नाही. त्यांनी सरकारला विचारले पाहिजे आणि सरकार अमेरिकेची मदत कधी आणि कोणत्या कारणांसाठी आली आणि कोणत्या संघटना, संस्था, स्वयंसेवी संस्था, थिंक टँक किंवा प्रकल्पांना ती मिळाली याबद्दलची प्रत्येक वस्तुस्थिती उघड करू शकते. जर भारत सरकारला हवे असेल तर ते अशी मदत घेणाऱ्या कोणत्याही संस्थेचे, संघटनेचे किंवा थिंक टँकचे खाते क्षणार्धात गोठवू शकते आणि त्यांना हवे ते तपास करू शकते.
अशा रकमेच्या बँक व्यवहारांचा मागोवा घेणे हे आरबीआय आणि ईडीच्या चौकशीद्वारे देखील केले जाऊ शकते. भारतात, परदेशी निधी फक्त काही विशिष्ट खात्यांमध्येच जमा करता येतो आणि त्यासाठी फक्त काही बँकांनाच अधिकृतता आहे. म्हणून, ते लपवणे किंवा झाकणे सोपे नाही. असे असूनही, जर गोंधळ निर्माण होत असेल, तर हा गोंधळ अज्ञानी लोकांवर असा आभास निर्माण करण्यासाठी केला जात आहे की आपण स्वच्छ आहोत आणि संशयाची संपूर्ण सुई दुसऱ्या व्यक्तीवर आहे.
लेख- लोकमित्र गौतम
याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे
