फोटो सौजन्य – X (ICC)
भारत विरुद्ध इंग्लड महिला क्रिकेटमध्ये सध्या एकदिवसीय मालिका सुरु आहे. या मालिकेमध्ये भारताच्या संघाने पहिल्या सामन्यामध्ये विजय मिळवला आहे आणि यासह मालिकेमध्ये 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. भारताच्या संघाने गोलंदाजीमध्ये इंग्लडच्या संघाला एकही धाव सहज घेऊ दिली नाही. भारत विरुद्ध इंग्लड यांच्यामध्ये सुरु असलेल्या सामन्यात दोन खेळाडूंमध्ये गरमागरमीचे वातावरण पाहायला मिळाले. भारत आणि इंग्लंडच्या महिला संघांमध्ये झालेल्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यानंतर, आयसीसीने भारतीय फलंदाज आणि संपूर्ण इंग्लंड संघावर दंड ठोठावला आहे.
इंग्लंडविरुद्धच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय फलंदाज प्रतिका रावल आयसीसी आचारसंहितेच्या लेव्हल १ चे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळली आणि तिला तिच्या सामन्याच्या फीच्या १० टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्याच वेळी, इंग्लंडच्या महिला संघाला स्लो ओव्हररेटसाठी दोषी आढळले आहे. अशा परिस्थितीत, इंग्लंड संघाला सामन्याच्या फीच्या ५-५ टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे.
भारताची सलामीवीर प्रतिका रावल हिला कमी वेळात दोन वेगवेगळ्या घटनांसाठी दंड ठोठावण्यात आला आहे. १८ व्या षटकात एक धाव घेताना तिने गोलंदाज लॉरेन फाइलरशी टाळता येण्याजोगा शारीरिक संपर्क साधला आणि त्यानंतर पुढच्या षटकात बाद झाल्यानंतर ड्रेसिंग रूममध्ये परतताना गोलंदाज सोफी एक्लेस्टोनशी टाळता येण्याजोगा शारीरिक संपर्क साधला. तिच्या मॅच फीच्या १० टक्के दंडाव्यतिरिक्त, रावलच्या शिस्तभंगाच्या रेकॉर्डमध्ये एक डिमेरिट पॉइंट जोडण्यात आला आहे.
🚨 Sanctions announced after the 1st #ENGvIND Women’s ODI in Southampton on Wednesday 🚨 🔗 https://t.co/TqGPMLFQjU pic.twitter.com/SSYGjXNvZF — Sportstar (@sportstarweb) July 18, 2025
२४ महिन्यांच्या कालावधीत हा तिचा पहिलाच गुन्हा होता. त्याच वेळी, इंग्लंड संघाला स्लो ओव्हर रेटसाठी मॅच फीच्या पाच टक्के दंड ठोठावण्यात आला आहे, कारण त्यांनी वेळेच्या मर्यादेचे पालन केले नाही आणि निर्धारित मर्यादेपेक्षा जास्त उशिरा एक ओव्हर टाकला. खेळाडू आणि खेळाडूंच्या सपोर्ट स्टाफसाठी आयसीसीच्या आचारसंहितेच्या कलम २.२२ नुसार, जे किमान ओव्हर रेट गुन्ह्यांशी संबंधित आहे, खेळाडूंना निर्धारित वेळेत कमी टाकलेल्या प्रत्येक ओव्हरसाठी त्यांच्या मॅच फीच्या ५ टक्के दंड ठोठावला जातो. प्रतिका रावल आणि इंग्लंडची कर्णधार नॅट सायव्हर ब्रंट यांनी त्यांचे गुन्हे मान्य केले आहेत. अशा परिस्थितीत, यामध्ये सुनावणीची आवश्यकता नाही.
