शनिवार, 17 ऑक्टोबर 2026
भारतात Satellite Phone खरेदी करण्याचा विचार करताय? काय आहेत नियम? 90 टक्के लोकांना माहिती नाही
बीएसएनएलने जानेवारी 2018 मध्ये सामान्य नागरिकांसाठी ग्लोबल सॅटेलाईट फोन सर्विस (GSPS) ची सुरुवात केली होती. ही सर्विस Inmarsat सॅटेलाइट नेटवर्कवर आधारित आहे. सामान्य मोबाईल फोन कॉलिंग आणि इंटरनेटसाठी मोबाईल टॉवर्सवर अवलंबून असतात. मात्र सॅटेलाईट फोन थेट सॅटेलाईटद्वारे कनेक्ट केले जातात. ज्यामुळे दुर्गम पर्वतीय प्रदेश, जंगले, वाळवंटे, महासागर आणि आपत्तीप्रवण भागांमध्ये जिथे मोबाईल नेटवर्क खराब किंवा उपलब्ध देखील नसते, अशा ठिकाणी सॅटेलाईट फोनचा वापर केला जाऊ शकतो. मात्र हे फोन वापरण्यासाठी परवानगी घेणं गरजेचं आहे. तुम्ही परवानगीशिवाय या फोनचा वापर करू शकत नाही. (फोटो सौजन्य – AI Created)
खरं तर भारतात सॅटेलाईट फोनचा वापर दूरसंचार कायदा, 2023 आणि भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, 1933 द्वारे नियंत्रित केला जातो. कोणत्याही व्यक्तीला सॅटेलाईट फोन खरेदी करण्यासाठी किंवा त्याचा वापर करण्यासाठी दूरसंचार विभागाद्वारे लाइसेंस किंवा नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिळवणं गरजेचं आहे. जर एखादा व्यक्ती परवानगीशिवाय हा फोन भारतात घेऊन आला किंवा त्याचा वापर करत असेल तर त्याचा फोन जप्त केला जाऊ शकतो. तसेच संबंधित व्यक्तीला दंड किंवा अटक सारख्या कायदेशीर कारवाईचा देखील सामना करावा लागू शकतो. हे नियम केवळ भारतातील नागरिकांसाठीच नाही तर परदेशी प्रवाशांसाठी देखील लागू आहेत.
सध्या भारतात बीएसएनएलद्वारे लाँच करण्यात आलेल्या Inmarsat नेटवर्क आधारित सॅटेलाइट सर्विस सेवांना काही नियमांसह मान्यता देण्यात आली आहे. तर थुराया, इरिडियम आणि इतर काही परदेशी उपग्रह नेटवर्क्सना भारतात परवानगी नाही. अशा नेटवर्क्सवर चालणारे सॅटेलाइट फोन सरकारी परवानगीशिवाय वापरता येत नाहीत.
