Moshi Garbage Depot: PCMC Initiates Rs 10 Lakh Compensation Process For Families Of 9 Victims
Moshi Building Collapse: पिंपरी चिंचवडमधील मोशी परिसरात झालेल्या दुमजली इमारत दुर्घटनेप्रकरणी एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी घटनेच्या चार दिवसांनंतर पर्यावरण विभागाचे प्रमुख संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांचा कार्यभार काढून घेतला आहे. संजय कुलकर्णी आणि कार्यकारी अभियंता योगेश आल्हाट यांच्या भूमिकेचाही प्रथमदर्शनी तपास सुरू असून तपासाच्या निष्कर्षांनुसार त्यांच्याविरोधातही सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे.
मोशी इमारत दुर्घटनेप्रकरणी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. ८ जुलैला सकाळच्या सुमारास ‘वेस्ट-टू-एनर्जी’ प्रकल्पाच्या प्रशासकीय इमारतीवर कचऱ्याचा डोंगर कोसळल्याने इमारत जमीनदोस्त झाली. या अपघातात जवळपास १८ -२० जण इमारतीखाली अडकल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. या दुर्घटनेत 9 कामगारांचा मृत्यू झाला, त्यानंतर सोमवारी (13 जुलै) शोधकार्य पूर्ण झाले.
या दुर्घटनेत नऊ कामगारांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेच्या तपासादरम्यान दुर्घटनाग्रस्त इमारतीच्या वरच्या दोन मजल्यांना पूर्णत्वाचा दाखला (Completion Certificate) देण्यात आला नसल्याची बाबही समोर आली आहे. या पार्श्वभूमीवर नगरविकास विभागाने विभागीय आयुक्त शीतल तेली यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली आहे. ही समिती दुर्घटनेची कारणे, जबाबदारी आणि प्रशासकीय त्रुटींची सखोल चौकशी करणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या दुर्घटनेची गंभीर दखल घेतली आहे. तर भोसरीचे आमदार महेश लांडगे आणि महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली. त्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने विविध स्तरांवर चौकशी आणि प्रशासकीय कारवाईला गती दिली आहे. महापालिका आयुक्तांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या सहाय्यक आयुक्तांव्यतिरिक्त इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली स्वतंत्र चौकशी यंत्रणा नियुक्त केली आहे. या समितीला एका महिन्यात प्राथमिक अहवाल आणि दोन महिन्यांत अंतिम चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दुर्घटनाग्रस्त इमारतीचे काम करणाऱ्या ‘अँटोनी लारा रिन्युएबल’ या कंत्राटदार कंपनीवरही कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे. दुर्घटनेसाठी कंपनी जबाबदार असल्याचा आरोप होत असून, तपासाच्या आधारे संबंधित कंपनीविरोधात पुढील कारवाईचा निर्णय घेतला जाणार आहे. सुरुवातीला कंपनीला दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र, तपासातील नव्या घडामोडींनंतर महापालिका प्रशासनाने कारवाईच्या दिशेने पावले उचलल्याचे समोर येत आहे



