Dream11, Pokerbaazi, Zupee आणि MPL बंद, आता युजर्सचे पैसे कोण परत करणार?
Online Gaming Bill 2025 News in Marathi : संसदेत ऑनलाईन गेमिंग विधेयक मंजूर करण्यात आलं. लोकसभेत विधेयटक मंजूर झाल्यानंतर 21 ऑगस्टला राज्यसभेतही विधेयक मंजूर करण्यात आलं आहे. याचदरम्यान आता Real Money Gaming म्हणजेच आरएमजीला ड्रग्जपेक्षा जास्त धोकादायक म्हणून वर्णन केले जात आहे. आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी म्हटले आहे की, यामुळे देशात आत्महत्या वाढत आहेत आणि विशेषतः निम्न मध्यमवर्गीयांना याचा सर्वाधिक त्रास होत आहे. जुगार आणि सट्टेबाजीच्या प्रकरणात लोक लाखोंचे नुकसान करत आहेत आणि यामुळे मोठे नुकसान होत आहे.
Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025 नियमन मंजूर झाले असून यानंतर भारतातील रिअल-मनी गेमिंग उद्योगात खळबळ उडाली आहे. मोठ्या गेमिंग प्लॅटफॉर्मनी त्यांचे मनी गेम्स तात्काळ बंद केले आहेत. दरम्यान हे अॅप्स अजूनही अॅप स्टोअर आणि गुगल प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत.
ड्रीम ११, पोकरबाजी आणि एमपीएल सारख्या प्लॅटफॉर्मनी त्यांच्या वेबसाइटवर लिहिले आहे की सरकारच्या या निर्णयानंतर त्यांना त्यांचा व्यवसाय बंद करावा लागत आहे. या कंपन्यांनी युजर्संना आश्वासन दिले आहे की युजर्संनी गुंतवलेले पैसे १००% सुरक्षित आहेत आणि कंपनी ते परत करेल.
सरकारच्या या निर्णयाचा भारतातील टॉप आरएमजी अॅप्सवर थेट परिणाम होईल. यामध्ये Dream 11, Games 24X7, MPL, Gameskraft, WinZO, Zupee, Junglee Games, Head Digital Works आणि Pokerbaazi या अॅप्सचा समावेश आहे. हे सर्व प्लॅटफॉर्म देशात रिअल मनी गेमिंग करत आहेत. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, आता ते बेटिंग आणि जुगार खेळू शकणार नाहीत. प्रत्यक्षात या कंपन्या स्वतःला कौशल्यावर आधारित गेम म्हणून प्रमोट करत आहेत, परंतु प्रत्यक्षात हे रिअल मनी गेमिंग आहेत जे बेटिंग आणि जुगाराच्या श्रेणीत ठेवले आहे.
नवीन कायद्यात स्पष्टपणे म्हटले आहे की, आता कोणताही रिअल-मनी गेम, त्याचा प्रचार आणि व्यवहार करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही. नियम मोडणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. कंपन्यांनाही १ कोटी रुपयांपर्यंत दंड आणि ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो, तर प्रमोटर्सना ५० लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि दोन वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
सरकारने असेही म्हटले आहे की, ई-स्पोर्ट्स आणि सोशल गेम्सना प्रोत्साहन दिले जाईल आणि यासाठी राष्ट्रीय गेमिंग कमिशन स्थापन केले जाईल. पंतप्रधान मोदींनी एक्स वर लिहिले आहे की भारताला गेमिंग हब बनवण्याच्या दिशेने काम केले जात आहे. सरकार ईस्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंग एज्युकेशनवर काम करेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अलीकडेच रियाधमध्ये ईस्पोर्ट्स वर्ल्डकप आयोजित करण्यात आला होता ज्यामध्ये भारतीय संघानेही भाग घेतला होता. यावेळी २०२७ मध्ये होणाऱ्या ऑलिंपिकमध्ये ईस्पोर्ट्सलाही स्थान देण्यात आले आहे.
रिअल मनी गेमिंग अॅप्सवर सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. झुपीने त्यांचे सर्व रिअल-मनी गेम्स बंद केले आहेत, परंतु त्यांनी लुडो सुप्रीम, लुडो टर्बो, स्नेक्स अँड लॅडर्स आणि ट्रम्प कार्ड मॅनिया सारखे गेम खेळण्यासाठी मोफत खेळणे सुरू ठेवले आहे. पोकरबाजीनेही ऑपरेशन्स बंद केले आहेत. त्याचप्रमाणे, Dream11 आणि My11Circle ने देखील फॅन्टसी गेम बंद केले आहेत.
नवीन नियमाचा ईस्पोर्ट्स आणि सोशल गेमिंगवर परिणाम होणार नाही. कारण ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 नुसार ज्या गेममध्ये तुम्ही पैसे गुंतवून गेमप्ले सुधारता त्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही. उदाहरणार्थ, क्लॅश ऑफ क्लॅश सारख्या गेममध्ये अॅप-मधील खरेदी देखील असते, परंतु येथे वापरकर्ता पैसे देऊन जास्त पैसे कमवत नाही, उलट तो त्याचे स्किन आणि गन अपग्रेड करतो. दुसरीकडे, Dream11 सारख्या प्लॅटफॉर्मवर, लोक जिंकल्यावर कोट्यवधी रुपये मिळतील या आशेने पैसे गुंतवतात, जे एक प्रकारचे सट्टेबाजी आणि जुगार आहे.
MPL ने नवीन ठेवी घेण्यावर बंदी घातली आहे, परंतु वापरकर्ते त्यांचे पैसे काढू शकतात. GamesKraft ने Add Cash आणि Gameplay बंद केले आहे परंतु Withdrawl चालू ठेवले आहे. Games24x7 (My11Circle) ने देखील ठेवी बंद केल्या आहेत. त्याच वेळी, Probo सारख्या नवीन प्लॅटफॉर्मने देखील रिअल-मनी गेम्स तात्काळ बंद केले आहेत आणि आता ते मोफत मॉडेलकडे जाण्याची तयारी करत आहेत.
सरकार म्हणते की हे पाऊल सार्वजनिक हितासाठी उचलण्यात आले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की रिअल-मनी गेम्समुळे आर्थिक नुकसान, मानसिक ताण आणि व्यसन यासारख्या समस्या वाढत होत्या. याशिवाय, डिजिटल वॉलेट आणि क्रिप्टोद्वारे मनी लाँड्रिंग आणि बेकायदेशीर निधीचा धोका देखील वाढला होता. दरम्यान FIFS, AIGF आणि EGF सारख्या काही उद्योग संस्थांनी याला विरोध केला आहे. यामुळे भारतीय कंपन्यांचे नुकसान होईल आणि बेकायदेशीर प्लॅटफॉर्मना फायदा होईल. काही तज्ञांचा असा विश्वास आहे की हा कायदा व्यवसाय करण्याच्या अधिकाराच्या म्हणजेच कलम 19(1)(g) च्या विरोधात जाऊ शकतो. आरएमजी उद्योगाचे म्हणणे आहे की संपूर्ण बंदी भविष्यातील नोकऱ्यांना धोका निर्माण करू शकते.
