शुक्रवार, 6 नोव्हेंबर 2026
सर्वोच्च न्यायालयाने WhatsApp ला फटकारले; जाणून घ्या काय आहे प्रकरण (Photo Credit- X)
हा संपूर्ण वाद व्हॉट्सअ‍ॅपच्या २०२१ च्या प्रायव्हसी पॉलिसीशी संबंधित आहे. सक्तीचे धोरणया धोरणानुसार, व्हॉट्सअ‍ॅपने वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती फेसबुकची मूळ कंपनी ‘मेटा’सोबत शेअर करणे अनिवार्य केले होते. वापरकर्त्यांना हे धोरण नाकारण्याचा (Opt-out) कोणताही पर्याय देण्यात आला नव्हता. म्हणजेच, जर तुम्हाला व्हॉट्सअ‍ॅप वापरायचे असेल, तर तुम्हाला तुमचा डेटा मेटासोबत शेअर करण्यास संमती द्यावीच लागेल.
#BREAKING: The Supreme Court reprimanded WhatsApp and Facebook (Meta) over data-sharing practices, emphasizing that user privacy cannot be compromised. The court clarified that WhatsApp cannot share any user information with other companies. CJI Surya Kant questioned the clarity… pic.twitter.com/NrR65PM3z5 — IANS (@ians_india) February 3, 2026
WhatsApp Update: मुलांची सुरक्षा वाढणार! अ‍ॅपवर लवकरच येणार नवं फीचर, पालकांना मिळणार खास कंट्रोल
भारतीय स्पर्धा आयोगाने (CCI) याला वर्चस्वाचा गैरवापर मानत व्हॉट्सअ‍ॅपला ₹२१३.१४ कोटींचा मोठा दंड ठोठावला होता. या दंडाविरोधात मेटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत यांनी एक धक्कादायक अनुभव मांडला. ते म्हणाले, “जर व्हॉट्सअ‍ॅपवर एखाद्या आजाराबद्दल डॉक्टरांना मेसेज पाठवला, तर लगेच संबंधित औषधांच्या जाहिरातींचा वर्षाव सुरू होतो. हा डेटा वापरकर्त्याच्या संमतीशिवाय जाहिरातींसाठी कसा वापरला जातो?” न्यायालयाने व्हॉट्सअ‍ॅपच्या धोरणावर ताशेरे ओढताना म्हटले की, “तुमचे धोरण इतके गुंतागुंतीचे आहे की ते आम्हालाही समजत नाही. मग देशातील गरीब जनता, रस्त्यावरील विक्रेते किंवा प्रादेशिक भाषा बोलणाऱ्या महिलांना ते कसे समजणार? तुम्ही देशाच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराशी छेडछाड करू शकत नाही.”
सर्वोच्च न्यायालयाने मेटाला स्पष्ट आदेश दिले आहेत की, जोपर्यंत कंपनी “आम्ही वापरकर्त्यांचा डेटा गैरमार्गाने वापरणार नाही” असे लेखी प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) न्यायालयात सादर करत नाही, तोपर्यंत ही सुनावणी पुढे जाणार नाही. न्यायालयाने मेटाला त्यांच्या डेटा सुरक्षिततेच्या धोरणाबाबत पारदर्शकता आणण्यास सांगितले आहे.
