मंगळवार, 10 नोव्हेंबर 2026
India–US Trade Deal: अमेरिकेच्या अटीला मान्यता दिली पण...; 'या' प्रकरणात भारताला मोठा फटका बसणार? (फोटो-सोशल मीडिया)
India–US Trade Deal: भारत आणि अमेरिका यांच्यात व्यापार कराराची घोषणा करण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, अमेरिकेने भारतावर लादलेला ५०% कर थेट १८% पर्यंत कमी केला आहे. या करारानंतर पंतप्रधान मोदींनीही ट्रम्प यांचे आभार मानले आहेत. हा महत्त्वाचा करार रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्याच्या भारताच्या निर्णयाशी जोडलेला आहे. आता, मोठा प्रश्न असा आहे की जर भारताने रशियाकडून तेल आयात करणे थांबवले तर त्याला किती पैसे द्यावे लागतील आणि अमेरिकन तेल भारतासाठी किती महाग होईल.
मिळालेल्या माहितीनुसार, दीर्घ वाटाघाटींनंतर, भारत आणि अमेरिका एका ऐतिहासिक व्यापार करारावर सहमत झाले आहेत. याअंतर्गत, भारतीय निर्यातीवर लादलेला २५% कर १८% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्यात थेट चर्चेनंतर हा करार झाला. अहवालानुसार, हा करार रशियाकडून तेल आयात कमी करण्याच्या आणि अमेरिकेकडून ऊर्जा उत्पादनांची खरेदी वाढवण्याच्या भारताच्या कराराशी थेट संबंधित आहे.
Elon Musk Latest News: सुपर टेक आयपीओ येणार? मस्कच्या नव्या कंपनीकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष
आतापर्यंत भारतासाठी रशियन तेल खूपच स्वस्त राहिले आहे. २०२४ मध्ये, भारताच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या आयातीपैकी अंदाजे ३६ टक्के रशियामधून येत होते, जे दररोज अंदाजे १.८ दशलक्ष बॅरल होते. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये जेव्हा रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन भारताच्या भेटीला आले होते तेव्हा तेव्हा त्यांनी अमेरिकेच्या दबावाला न जुमानता भारताला अखंड तेल पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले होते. रशिया भारताला सवलतीच्या दरात कच्चे तेल पुरवत आहे. त्या तुलनेत, अमेरिकेकडून तेल खरेदी करणे भारतासाठी खूपच महाग ठरू शकते, कारण त्याला आंतरराष्ट्रीय बाजार दर मोजावे लागतील. याव्यतिरिक्त, लांब अंतरामुळे, वाहतूक आणि विमा खर्च जास्त असेल. भारताला प्रति बॅरल ५ ते १० टक्के जास्त खर्च येऊ शकतो, ज्यामुळे अब्जावधी डॉलर्सचा अतिरिक्त भार पडेल.
आतापर्यंत, भारत प्रति बॅरल ५०-५५ डॉलर दराने रशियन तेल खरेदी करत आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही, वाहतूक आणि विमा समाविष्ट करूनही किंमत प्रति बॅरल 62-65 डॉलर पर्यंत मर्यादित राहिली. जर वार्षिक फरक मोजला तर, अमेरिकेतून आयात केलेल्या तेलाच्या प्रमाणानुसार भारताच्या एकूण तेल आयात बिलावर अतिरिक्त 9-12 डॉलर अब्जचा भार पडू शकतो. तेलाच्या किमती प्रति बॅरल 600-1200 रु. पर्यंत बदलू शकतात, ज्यामुळे देशाला कोट्यवधी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागेल. वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे महागाई वाढेल आणि सरकारी अनुदानांवर दबाव येईल अशी अपेक्षा आहे.
२०२२ पासून, रशिया भारताला मोठ्या सवलतीत तेल विकत आहे. अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही, रशियन कच्चे तेल प्रति बॅरल सुमारे 35 डॉलर दराने उपलब्ध होते. म्हणूनच भारताची रशियाकडून होणारी तेल आयात, जी २०२० मध्ये फक्त २% होती, ती २०२५ पर्यंत ३५% पेक्षा जास्त झाली. स्टेट बँकेच्या अंदाजानुसार, जर भारताने रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवले तर चालू आर्थिक वर्षात त्याचे तेल आयात बिल सुमारे ९ अब्ज डॉलर्सने वाढू शकते आणि पुढील आर्थिक वर्षात हा भार १२ अब्ज डॉलर्सपर्यंत वाढू शकतो.
