राज्यात आरक्षणाचा मुद्दा पेटण्याची शक्यता (फोटो- सोशल मीडिया)
राज्यात मराठा-ओबीसी वाद पेटण्याची शक्यता
ओबीसी महाएल्गार सभेत भुजबळ यांचे जोरदार भाषण
जरांगे पाटील- भुजबळ वाद वाढण्याची शक्यता
राज्यात पुन्हा एकदा ओबीसी-मराठा वाद वाढण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला आहे. जरांगे पाटील यांच्या मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. तसेच सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा देखील जीआर काढला आहे. मात्र ओबीसी समाजाने याला विरोध केला आहे. काल झालेल्या मेळाव्यात छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाला संबोधित केले. त्यावर आता मनोज जरांगे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे.
काल बीड जिल्ह्यात ओबीसी समाजाचा महाएल्गार मेळावा पार पडला. यावेळी राज्याचे मंत्री आणि ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर भाष्य केले होते. त्याला आता जरांगे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले आहे. मराठा समाजाला आमच्या म्हणजेच ओबीसी समाजाच्या बोकांडी का बसवले जात आहे, असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला होता.
काय म्हणाले मनोज जरांगे पाटील?
आता मराठ्यांना आपली ताकद दाखवावी लागणार आहे. आम्ही कोणाच्या दबावाला भीत नाही. भुजबळ यांची अक्कल दाढ पडली आहे. ते काहीही बोलतात. त्यांनी कितीही दडपण आणले तरी आम्ही ओबीसीमधूनच आरक्षण घेणार. मराठे एवढे कच्चे नाहीत हे लक्षात ठेवा.
Maharashtra Politics: राज्यात ओबीसी-मराठा वाद पेटणार? हाकेंची जरांगे पाटलांवर टीका; म्हणाले…
हाकेंची जरांगे पाटलांवर टीका
काही जण भुजबळ यांना बीड जिल्ह्यात येऊ दिले जाणार नाही असे म्हटले जात होते. आज मी एक जीआर घेऊन आलो आहे. ज्यामध्ये ओबीसींचे आरक्षण संपवले जाणार आहे. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे असे म्हणणे म्हणजे सामाजिक मूर्खपणा असल्याचे लक्ष्मण हाके म्हणाले. राज्य सरकारकडून आरक्षणाचे संरक्षण झालेच पाहिजे, असे आवाहन हाके यांनी केले आहे.
नेमके प्रकरण काय?
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यांच्या आंदोलनाला यश आले.न राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला. तसेच राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटचा देखील जीआर काढला आहे. दरम्यान या आरक्षणाच्या जीआरला विरोध केला आहे. तसेच या जीआरला हायकोर्टात देखील आव्हान देण्यात आले आहे.
Maratha Reservation: मराठ्यांनी जिंकली आरक्षणाची लढाई: हायकोर्टाने दिला ‘हा’ महत्त्वाचा निर्णय
राज्यभरात मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी मोठे आंदोलन उभे केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने जरांगे पाटील यांच्या ८ पैकी ६ मागण्या मान्य करत मराठा आरक्षणाचा जीआर काढला होता. त्या जीआरला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. दरम्यान आज मुंबई हायकोर्टात त्याबाबत सुनावणी पर पडली. राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरला अंतरिम स्थगिती देण्यास हायकोर्टाने नकार दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.
