बलुचिस्तानमध्ये एका महिन्यात तिसऱ्यांदा इंटरनेट बंद; काहीतरी मोठी योजना आखत आहे मुनीर सेना? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया)
Third Internet Pause Balochistan : पाकिस्तानमधील अस्थिरता आणि असुरक्षिततेचे प्रतीक ठरलेला हा प्रदेश पुन्हा एकदा चर्चेत आहे. कारण गेल्या महिन्याभरात तिसऱ्यांदा येथे इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या आहेत. पाकिस्तान सरकारने यामागे कायदा-सुव्यवस्थेचे कारण पुढे केले असले तरी प्रत्यक्षात ही कारवाई स्थानिक लोकांना गप्प करण्याचा आणि बाहेरील जगापासून वेगळे ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप मानवी हक्क संघटनांकडून होत आहे.
५ सप्टेंबरच्या संध्याकाळी ते ६ सप्टेंबरच्या रात्रीपर्यंत बलुचिस्तानमध्ये ३जी आणि ४जी मोबाईल इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करण्यात आल्या. सरकारने धार्मिक मिरवणुका आणि कायदा-सुव्यवस्थेची परिस्थिती बिघडण्याचा धोका असल्याचे कारण दिले. परंतु स्थानिक नागरिकांचा आरोप आहे की ही बंदी सुरक्षेच्या नावाखाली माहिती दडपण्याचा डाव आहे. बलुचिस्तानमधील एका कार्यकर्त्याचे म्हणणे आहे की, “इंटरनेट हा आमचा मूलभूत मानवी हक्क आहे. पण सरकार आम्हाला जगापासून वेगळे ठेवण्यासाठी त्याचा वापर करत आहे. आम्हाला बाहेर काय घडते ते कळू नये, तसेच जगालाही इथल्या वास्तवाची माहिती मिळू नये, म्हणून अशा बंदी लादल्या जातात.”
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : ‘आमच्या अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी हिंदी शिकावे अशी आमची इच्छा आहे’, पुतिनच्या मंत्र्यांनी भारताचा उल्लेख करून असे ‘का’ म्हटले?
या बंदीचा निषेध करताना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटना अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनलने ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार, हालचालीचे स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण मेळाव्याचा हक्क या सर्वांचा भंग करणारी असल्याचे म्हटले. संघटनेचे म्हणणे आहे की अशा पद्धतीने नागरिकांवर निर्बंध लादणे हे मूलभूत मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. अॅम्नेस्टीने यापूर्वीही पाकिस्तान सरकारच्या या पद्धतीवर टीका केली आहे. बलुचिस्तानमध्ये वेळोवेळी इंटरनेट सेवा बंद केल्या जातात आणि प्रत्येक वेळी सरकारकडून तोच दावा केला जातो “सुरक्षेच्या कारणास्तव.”
बलुचिस्तानसारख्या मागासलेल्या प्रदेशात इंटरनेट हे केवळ सोशल मीडियाचे साधन नसून शिक्षण, रोजगार आणि माहिती मिळवण्याचा एकमेव स्रोत आहे. जेव्हा सेवा बंद होतात तेव्हा हजारो विद्यार्थी ऑनलाइन वर्गांना मुकतात, तर नोकरीसाठी अर्ज करणारे तरुण वंचित राहतात.
स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्या युसरा सांगतात “हे बंद इतके सामान्य झाले आहेत की लोक आता त्यांना ‘नेहमीसारखे’ मानू लागले आहेत. एखाद्या गावात एखादा कार्यक्रम झाला की लगेच इंटरनेट बंद केले जाते. आम्हाला सांगतात की ते सुरक्षेसाठी आहे, पण कोणाच्या सुरक्षेसाठी? आम्हाला आपल्या कुटुंबीयांशी बोलता येत नाही, योग्य माहिती मिळत नाही. मग हा सुरक्षा देण्याचा दावा कोणासाठी आहे?”
बलुचिस्तानमध्ये गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तान सैन्याच्या कारवायांवर गंभीर आरोप झाले आहेत. निष्पाप नागरिकांवर अन्याय, जबरदस्तीने बेपत्ता करणे आणि दहशतवादाच्या नावाखाली अत्याचार केल्याची उदाहरणे समोर आली आहेत. अशा परिस्थितीत इंटरनेट बंद केल्याने स्थानिकांचा आवाज बाहेर पोहोचत नाही. त्यामुळे हे सर्व जाणूनबुजून केले जाते का, असा प्रश्न आता अधिक तीव्रपणे विचारला जातो आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : पापुआ न्यू गिनीच्या 50 व्या स्वातंत्र्यदिनी भारतीय नौदलासाठी अभिमानास्पद क्षण; ‘INS Kadmatt’ ने केले फ्लीट रिव्ह्यूचे नेतृत्व
बलुचिस्तानमधील इंटरनेट बंदी हा फक्त तांत्रिक प्रश्न नाही, तर मानवी हक्कांचा गभीर मुद्दा आहे. एका महिन्यात तिसऱ्यांदा झालेली ही कारवाई केवळ लोकांच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम करत नाही, तर लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांनाही गळा घालते. पाकिस्तान सरकारने “सुरक्षा” या शब्दामागे दडपशाहीचे खरे रूप झाकण्याचा प्रयत्न केला, तरी आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या प्रदेशातील लोकांचा आवाज अधिक जोरात पोहोचत आहे.
