शनिवार, 14 नोव्हेंबर 2026
तीस्ता नदीवरून राजकीय वादळ! भारताचा विरोध असूनही बांगलादेश सरकार अडकले चीनच्या १ अब्ज डॉलरच्या सापळ्यात ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )
Teesta River Project Bangladesh China : दक्षिण आशियातील राजनैतिक समीकरणे वेगाने बदलत असून बांगलादेशने (Bangladesh) घेतलेल्या एका निर्णयाने भारताच्या चिंतेत भर घातली आहे. भारताचा स्पष्ट विरोध असतानाही, बांगलादेश सरकारने तीस्ता नदीच्या सर्वांगीण व्यवस्थापन आणि पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी चीनकडे मदतीचा हात मागितला आहे. बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान यांनी नुकत्याच केलेल्या बीजिंग दौऱ्यात चीनला या प्रकल्पात सहभागी होण्याचे अधिकृत आवाहन केले. हा निर्णय केवळ पाण्याचा प्रश्न नसून तो भारत, चीन आणि बांगलादेश यांच्यातील त्रिकोणी संघर्षाचा एक भाग बनला आहे.
तीस्ता नदी भारत आणि बांगलादेश या दोन्ही देशांसाठी जीवनवाहिनी आहे. मात्र, गेल्या १५ वर्षांपासून या नदीच्या पाणीवाटपाचा करार रखडला आहे. पाणी मिळत नसल्याने बांगलादेशने ‘तीस्ता मेगा प्रोजेक्ट’ची आखणी केली. सुमारे १ अब्ज डॉलर्सचा हा प्रकल्प नदीचे पात्र खोल करणे, धरणे बांधणे आणि काठावर आधुनिक शहरे व रस्ते विकसित करण्यावर आधारित आहे. २०२० मध्ये चीनने या प्रकल्पात रस दाखवला होता. चीनसाठी हा प्रकल्प म्हणजे भारताच्या इतक्या जवळ, म्हणजे अगदी ‘सिलिगुडी कॉरिडॉर’ (Shikhen’s Neck) जवळ आपली उपस्थिती दर्शवण्याची मोठी संधी आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Global Defense: Russia ‘आऊट’, India ‘इन’! भारतीय विनाशकारी शस्त्रास्त्रांचा आर्मेनियात धुमाकूळ; रशियाची मक्तेदारी संपली?
भारताने नेहमीच या प्रकल्पात चीनच्या सहभागाला विरोध केला आहे. भारताची मुख्य चिंता ही आहे की, जर चिनी तंत्रज्ञ आणि कर्मचारी तीस्ता नदीवर काम करायला आले, तर ते भारताच्या अतिसंवेदनशील सीमावर्ती भागांवर लक्ष ठेवू शकतात. भारताने या धोक्याची जाणीव ठेवूनच बांगलादेशला स्वतःचा तांत्रिक प्रस्ताव सादर केला होता. भारतीय परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी स्पष्ट केले होते की, भारत या प्रकल्पावर चर्चा करण्यास आणि तांत्रिक मदत देण्यास पूर्णपणे तयार आहे. मात्र, बांगलादेशने भारताच्या प्रस्तावापेक्षा चीनच्या प्रस्तावाला अधिक पसंती दिल्याचे दिसत आहे.
बांगलादेशमधील सत्तापालटानंतर राजकीय समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत. शेख हसीना यांच्या काळात भारताला प्राधान्य दिले जात होते, मात्र मोहम्मद युनूस यांच्या अंतरिम सरकारने चीनकडे झुकण्यास सुरुवात केली. आता तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बीएनपी सरकारनेही याच मार्गाचा अवलंब केला आहे. जून २०२५ मध्ये बीएनपीच्या शिष्टमंडळाने चीनला भेट देऊन या प्रकल्पावर सकारात्मक चर्चा केली होती. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा सध्याचा बीजिंग दौरा हे त्याच धोरणाचे पुढचे पाऊल मानले जात आहे.
China–Bangladesh Teesta deal sparks strategic shockwaves near India’s Siliguri Corridor The Teesta flows from the Himalayas through Sikkim and West Bengal into Bangladesh. it passes close to India’s Siliguri Corridor (“Chicken’s Neck”), the narrow land link to the Northeast… pic.twitter.com/mBCbU7frVb — Resonant News🌍 (@Resonant_News) May 8, 2026
credit – social media and Twitter
तीस्ता पाणीवाटपाचा पेच २०११ मध्ये सुटणार होता, परंतु पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधामुळे तो करार होऊ शकला नाही. तेव्हापासून बांगलादेशमध्ये भारताबाबत नाराजी आहे. याच नाराजीचा फायदा घेत चीनने बांगलादेशमध्ये मोठी गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. शेख हसीना यांनी सत्तेत असताना भारताच्या सुरक्षेचा विचार करून चीनला मर्यादित वाव दिला होता, परंतु आता परिस्थिती पूर्णपणे उलट दिसत आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Lipulekh Dispute: बालेन शाह यांची आक्रमक भूमिका! भारतीय परराष्ट्र सचिवांचा नेपाळ दौरा रखडला; ‘या’ निर्णयामुळे दोन्ही देशांत खळबळ
जर चीनने या प्रकल्पाचे काम हाती घेतले, तर भारताला आपल्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षेसाठी नवीन रणनीती आखावी लागेल. हा प्रकल्प केवळ जलसंधारणाचा नसून तो भारताच्या शेजारील देशात चीनच्या वाढत्या वर्चस्वाचा पुरावा आहे. येत्या काळात भारत यावर कशी प्रतिक्रिया देतो आणि बांगलादेशला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी कोणते राजनैतिक डावपेच आखतो, यावर दक्षिण आशियातील शांतता अवलंबून असेल.
Ans: हा १ अब्ज डॉलरचा प्रकल्प आहे ज्यामध्ये तीस्ता नदीचे पुनरुज्जीवन, खोलीकरण आणि धरणे बांधून जलसंधारण करण्याचे नियोजन आहे.
Ans: चीनच्या सहभागामुळे भारताच्या सीमेजवळ (सिलिगुडी कॉरिडॉर) चिनी लष्करी किंवा तांत्रिक पाळत ठेवली जाण्याची भीती भारताला आहे.
Ans: बांगलादेशच्या बीएनपी सरकारने भारताऐवजी चीनच्या प्रस्तावाचे स्वागत केले असून अधिकृतपणे मदतीची मागणी केली आहे.
