बांगलादेशचे अंतिरम सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)
यावर चीनने सहमतीही दर्शवली आहे. मार्च २०२५ मध्ये बांगलादेशचे अंतिरम सरकारचे सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी चीनला भेट दिली होती. यावेळी युनूस यांनी चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्याकडे हा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावेळी चीनने बांगलादेशच्या लढाऊ विमानांच्या खरेदीला दुजोरा दिला होता. तसेच युनूस यांनी चीनला तिस्ता प्रकल्प आणि बांगलादेशचे बंदर चीनच्या कुनमिंगशी जोडण्याची ऑफर दिली होती. यावरुन मोठा वादही सुरु होता.
भारताच्या शेजारील देशातून २७०० कैदी फरार, ७०० अजूनही बेपत्ता; प्रशासन हादरले
दरम्यान याच वेळी अमेरिकेने बांगलादेशला चीनपासून लष्करी संबंध प्रस्थापित न करण्याचा इशारा दिला होता. यामुळे अमेरिकेचा इशारा दुर्लक्षित करुन चीनशी लष्कर संबंध जोडण्याचा बांगलादेश प्रयत्न करत आहे. यामुळे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) नाराज होण्याची शक्यता आहे. तसेच हा भारतासाठी मोठा धोका मानला जात आहे. यामुळे चीनचा दक्षिण आशियामध्ये प्रभाव अधिक वाढण्याची शक्यता आहे.
सध्या मोहम्मद युनूस बांगलादेशला आणि लष्कराला आधुनिकीकरणाकडे नेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यासाठी त्यांनी चीनकडून लढाऊ विमाने घेण्याचा विचार सुरु केला आहे. मीडिया रिपोर्टनुसार, J-10 विमाने खरेदी करण्यासाठी चर्चेस सुरुवात झाली आहे. यासाठी पहिली बैठक पार पडली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी देखील युनूस यांच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. बांगलादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयानेही याची पुष्टी केली आहे.
चीनचे J-10C हे चौथ्या पिढीचे लढाऊ विमान आहे. पाकिस्तानने देखील चीनकडून PL-15 क्षेपणास्त्राने सुसज्ज J-10C लढाऊ विमाने खरेदी केली आहेत. ऑपरेशन सिंदूर (Operation Sindoor) दरम्यान याचा वापर करण्यात आला होता. हे विमान सुमारे २०० किमी पर्यंत शत्रूला लक्ष्य करु शकते. ऑरेशन सिंदूरमध्ये पहिल्यांदाच याचा वापर झाला होता.
तज्ज्ञांच्या मते बांगलादेशने चीनकडून ही लढाऊ विमाने खरेदी केल्यासा त्याचे भारतासोबतच संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. याच वेळी अमेरिका देखील चीनच्या बांगलादेशातील उपस्थितीवर लक्ष ठेवून आहे. यामुळे अमेरिकेने बांगलादेशला चीनशी संबंध प्रस्थापित न करण्याचा इशाराही दिला होता. वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्यांनी बांगलादेशला चीनसोबत कोणताही संरक्षण किंवा लष्करी करारापासून दूर राहण्याचा इशारा दिला आहे.
